यूरोपीय सांसद पर्नांडो बारेना ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल द्वारा सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सज़ा का कानून फिर से लागू करना यह साबित करता है कि उसे यूरोपीय संघ (EU) को एक 'रंगभेदी राज्य' के तौर पर देखना चाहिए। बारेना ने जोर देकर कहा कि इस कदम के बाद यूरोपीय संघ को इजराइल के साथ अपने सभी रिश्ते तुरंत खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि यह मानवाधिकारों और न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल-फिलिस्तीन विवाद पर पहले से ही तनाव बना हुआ है।

क्या हुआ?

पर्नांडो बारेना, जो यूरोपीय संसद के एक जाने-माने सदस्य हैं, ने हाल ही में इजराइल की एक बेहद संवेदनशील और विवादित नीति पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका मुख्य तर्क यह है कि इजराइल द्वारा मौत की सज़ा के कानून को सिर्फ फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए फिर से लागू करने का इरादा भेदभावपूर्ण है। इजराइल में, मौत की सज़ा का प्रावधान कुछ खास गंभीर अपराधों के लिए मौजूद है, लेकिन इसे दशकों से शायद ही कभी इस्तेमाल किया गया है, और इसे मुख्य रूप से युद्ध अपराधों या नरसंहार जैसे मामलों के लिए आरक्षित रखा गया था। हालांकि, अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इसे विशेष रूप से उन फिलिस्तीनियों पर लागू किया जाए जिन पर इजराइलियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यह एक ऐसा कदम है जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन माना जा रहा है।

बारेना का कहना है कि यह नीति इजराइल को 'रंगभेदी राज्य' (Apartheid State) की श्रेणी में ला खड़ा करती है। 'रंगभेद' एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक नस्लीय या जातीय समूह को दूसरे पर हावी होने के लिए कानून और नीतियों का इस्तेमाल करता है, जिससे बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। इजराइल द्वारा सिर्फ फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना, उन्हें सबसे कठोर सज़ा के प्रावधानों के तहत लाना, जबकि इजराइली नागरिकों के लिए ऐसे कठोर कदम न अपनाना, बारेना के अनुसार, सीधे तौर पर रंगभेद का मामला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यूरोपीय संघ, जो मानवाधिकारों और न्याय के मूल्यों का सबसे बड़ा पैरोकार है, उसे इजराइल के इस कदम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक, अगर यूरोपीय संघ अपने नैतिक सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहना चाहता है, तो उसे इजराइल के साथ अपने सभी राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर की गई एक गंभीर मांग है, जिसने यूरोपीय राजनीति में इजराइल के प्रति मौजूदा सोच को झकझोर कर रख दिया है।

मुख्य अंश

यूरोपीय सांसद पर्नांडो बारेना ने इजराइल पर 'रंगभेदी राज्य' होने का आरोप लगाया है।
उनका कहना है कि इजराइल सिर्फ फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सज़ा के कानून को फिर से लागू कर रहा है।
बारेना ने यूरोपीय संघ (EU) से अपील की है कि वह इजराइल के साथ अपने सभी संबंध खत्म कर दे।
यह भेदभावपूर्ण कानून मानव अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना जा रहा है।
यह बयान यूरोपीय संघ के भीतर इजराइल के साथ संबंधों पर एक नई और गंभीर बहस छेड़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इजराइल की इस नीति पर गंभीर चिंता और नाराजगी देखी जा रही है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब बात न्याय, समानता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की आती है। सबसे पहले, यह हमें न्याय की अवधारणा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब कोई देश अपने नागरिकों के एक समूह के खिलाफ, उनकी जातीयता या राष्ट्रीयता के आधार पर, मौत की सज़ा जैसे कठोर और अंतिम कानून लागू करता है, तो यह दुनिया भर में न्याय और निष्पक्षता के मूल विचार को चुनौती देता है। आम लोग हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हों और किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। ऐसे में, एक बड़े यूरोपीय सांसद का यह बयान कि इजराइल एक 'रंगभेदी राज्य' की तरह व्यवहार कर रहा है, लोगों के मन में गहरी चिंता पैदा करता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई सभी के लिए न्याय समान है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग अपनी नीतियों का इस्तेमाल कर समाज में गहरी खाई खोद सकते हैं।

दूसरे, यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों, मानवाधिकारों और वैश्विक नैतिकता के प्रति दुनिया के रुख को भी दर्शाता है। यूरोपीय संघ (EU) जैसे बड़े और प्रभावशाली संगठन का एक सदस्य इजराइल जैसे महत्वपूर्ण देश से संबंध तोड़ने की बात कर रहा है, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह घटना आम लोगों को यह समझने में मदद करती है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन कैसे विभिन्न देशों के व्यवहार पर कड़ी नज़र रखते हैं और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर यूरोपीय संघ इजराइल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करता है, तो इसका असर केवल इजराइल और फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक व्यापार संबंधों और यहां तक कि आम लोगों की यात्रा और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। यह खबर हमें याद दिलाती है कि देशों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों का सम्मान करना कितना जरूरी है, क्योंकि ऐसा न करने पर उनके वैश्विक रिश्तों पर गंभीर असर पड़ सकता है, और अंततः इसका खामियाजा दुनिया भर की आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। यह मामला दिखाता है कि कैसे एक देश की नीति पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की बहस को प्रभावित कर सकती है।