इंडोनेशिया की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास करके लाखों घरेलू कामगारों को बड़ी राहत दी है। 22 साल के लंबे संघर्ष के बाद, देश के करीब 42 लाख घरेलू कामगारों को अब कानूनी सुरक्षा मिल सकेगी, जिनमें लगभग 90% महिलाएं हैं। इस नए कानून के तहत उन्हें स्वास्थ्य बीमा, आराम के दिन और पेंशन जैसे अहम अधिकार मिलेंगे, जो पहले उनके पास नहीं थे। यह फैसला उन सभी के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्होंने इतने सालों तक बिना किसी सुरक्षा के मुश्किल हालात में काम किया और एक गरिमामय जीवन के लिए लड़ाई लड़ी।

क्या हुआ?

यह कानून पहली बार 2004 में पेश किया गया था, लेकिन कई बार इसमें रुकावटें आईं और इसे पास होने में लगभग दो दशक लग गए। 2020 में इसे फिर से संसद में उठाया गया और अब जाकर यह हकीकत बना है। इससे पहले, इंडोनेशिया में घरेलू कामगारों को कानूनी तौर पर 'कामगार' माना ही नहीं जाता था। इसका मतलब था कि उन्हें सामान्य श्रम कानूनों के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी, और वे अक्सर बिना किसी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट के काम करते थे, जिससे उन्हें शोषण का शिकार होने का खतरा बना रहता था। कई बार उन्हें बहुत कम तनख्वाह पर लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था, और कुछ बच्चे तो 12 साल की उम्र से ही इस पेशे में आ जाते थे, जो उनके बचपन और शिक्षा को छीन लेता था।

इस नए कानून के आने से, अब प्लेसमेंट एजेंसियों को कामगारों की तनख्वाह में से कटौती करने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को घरेलू कामगार के तौर पर रखना गैर-कानूनी हो जाएगा, जो एक बड़ी समस्या थी। कामगारों को अब निश्चित आराम के दिन, स्वास्थ्य बीमा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का हक भी मिलेगा। जब इस कानून के पास होने की खबर आई, तो कई कामगारों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि यह उनके लिए दशकों के संघर्ष का फल था। एक घरेलू कामगार, अजेंग अस्तुति ने बीबीसी इंडोनेशियाई को बताया, "यह एक सपने जैसा लगता है। हाशिए पर पड़ी महिलाओं के रूप में यह हमारी 22 साल की सुरक्षा पाने की लड़ाई थी।" योग्याकार्ता की एक अन्य कामगार जुमियेम ने कहा, "हम इस कानून का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और अब हम इसे महसूस कर सकते हैं।"

मुख्य अंश

इंडोनेशिया की संसद ने घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नया और ऐतिहासिक कानून पास किया है।
यह कानून 22 साल के लंबे संघर्ष के बाद पास हुआ है, जिसे पहली बार 2004 में पेश किया गया था लेकिन कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।
देश में लगभग 42 लाख घरेलू कामगार हैं, जिनमें से 90% महिलाएं हैं, और अब उन्हें कानूनी तौर पर कामगारों की पहचान मिली है।
नए कानून के तहत घरेलू कामगारों को स्वास्थ्य बीमा, आराम के दिन, पेंशन और निश्चित काम के घंटे जैसे बुनियादी अधिकार मिलेंगे।
प्लेसमेंट एजेंसियां अब कामगारों की तनख्वाह में से कोई अनुचित कटौती नहीं कर सकेंगी, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
18 साल से कम उम्र के बच्चों को घरेलू कामगार के रूप में काम पर रखना अब पूरी तरह से गैर-कानूनी होगा, जिससे बाल श्रम पर रोक लगेगी।
अधिकार समूहों ने इस कानून का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अभी भी इस कानून को ठीक से लागू करने और नियोक्ताओं को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत काम करना बाकी है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह कानून इंडोनेशिया के लाखों गरीब और वंचित लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। घरेलू कामगार अक्सर समाज के सबसे कमजोर तबके से आते हैं, और उन्हें अपने घरों में दूसरों की सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बिना किसी कानूनी सुरक्षा के, उन्हें अक्सर लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था, बहुत कम वेतन मिलता था, और कई बार शारीरिक या मानसिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता था। जला पीआरटी जैसे अधिकार समूहों ने बताया है कि 2021 से 2024 के बीच घरेलू कामगारों के खिलाफ हिंसा के 3,300 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार भी शामिल था। यह कानून इन सभी कमजोरियों को दूर करने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में पहला ठोस कदम है।

अब इस कानून से उन्हें एक गरिमामय जीवन जीने का मौका मिलेगा। उन्हें पता होगा कि उनके पास अधिकार हैं और उन्हें कोई आसानी से शोषण नहीं कर सकता। यह कानून न सिर्फ घरेलू कामगारों के जीवन में सुधार लाएगा, बल्कि समाज में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को भी बढ़ाएगा, क्योंकि इनमें से अधिकतर महिलाएं ही हैं। हालांकि, अधिकार समूहों का कहना है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार को इस कानून को ठीक से लागू करने के लिए विस्तृत नियम और नीतियां (डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी) बनानी होंगी, जिसके लिए एक साल का समय दिया गया है। साथ ही, लोगों को, खासकर नियोक्ताओं को, उनके कर्तव्यों और कामगारों के अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा, ताकि इस कानून का सही फायदा सभी तक पहुंच सके और किसी भी प्रकार का शोषण न हो।