हाल ही में केन्या में लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बड़ा झटका लगा है। ऊर्जा नियामक ने डीजल की कीमत में रिकॉर्ड 40 केन्याई शिलिंग की बढ़ोतरी की है, जिससे यह 206 शिलिंग प्रति लीटर हो गया है, जबकि पेट्रोल भी 28 शिलिंग महंगा होकर इसी स्तर पर पहुँच गया है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब ईरान में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और इससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। इन बढ़ते दामों के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें वैश्विक तेल और शिपिंग लागत में वृद्धि के साथ-साथ एक विवादित और खराब गुणवत्ता वाले ईंधन के खेप का मामला भी शामिल है, जिसने देश की ऊर्जा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या हुआ?

केन्या में ऊर्जा नियामक (Epra) ने अपनी नवीनतम समीक्षा में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब एक लीटर डीजल के लिए लोगों को 206 केन्याई शिलिंग (लगभग 1.6 डॉलर या 1.2 पाउंड) चुकाने होंगे, जबकि पेट्रोल की कीमत भी बढ़कर इसी स्तर पर पहुँच गई है। यह वृद्धि तब हुई है जब सरकार ने ईंधन पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर (VAT) को 16% से घटाकर 13% कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक तेल और शिपिंग लागत बढ़ने के कारण कीमतें कम होने की बजाय और बढ़ गईं। यह नई कीमतें 14 मई तक लागू रहेंगी, जिसके बाद अगली समीक्षा की जाएगी। यह स्थिति आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके दैनिक खर्चों पर पड़ेगा और महंगाई और बढ़ सकती है।

देश के कई हिस्सों से ईंधन की कमी की खबरें भी सामने आई हैं, हालांकि सरकार का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वह कुछ ईंधन कंपनियों पर जमाखोरी का आरोप लगा रही है। इस संकट के बीच, पिछले महीने आयात किए गए एक कथित रूप से घटिया ईंधन के खेप को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह खेप सरकारी समझौतों से बाहर, बहुत अधिक कीमत पर आयात की गई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस घटिया ईंधन को सरकारी स्टोरेज टैंकों में मौजूद स्टॉक के साथ मिला दिया गया था, जिससे जनता में भारी गुस्सा और जवाबदेही की मांग उठ रही है। सरकार ने पहले कहा था कि उसने गुणवत्ता और लागत संबंधी चिंताओं के कारण इस खेप को रद्द कर दिया था और तेल कंपनियों को इसे बेचने से रोक दिया था। इस मामले के चलते कई वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा, और यह मामला अभी भी जांच के दायरे में है। बुधवार को, ऊर्जा और पेट्रोलियम नियामक प्राधिकरण (Epra) ने स्पष्ट किया कि विवादित खेप को नई कीमतों की गणना में शामिल नहीं किया गया है।

इन कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध भी है, जिसने वैश्विक ईंधन संकट को जन्म दिया है। इस युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है, में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। पिछले बुधवार को एक सशर्त दो सप्ताह के युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात भी शामिल थी, लेकिन ऊर्जा संकट के गहराने की आशंका अभी भी बनी हुई है। विभिन्न देशों ने इस संकट से निपटने और उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि के झटकों से बचाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें टैक्स में कटौती और बर्बादी को कम करना शामिल है। केन्या में VAT कटौती जुलाई तक जारी रहने वाली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने दो सप्ताह पहले पंप की कीमतों को सीमित करने के लिए ईंधन लेवी में एक महीने की कटौती की घोषणा की थी। जाम्बिया, नामीबिया और घाना जैसे अन्य अफ्रीकी देशों ने भी ऐसे ही उपायों की घोषणा की है, जबकि दक्षिण सूडान ने बिजली राशनिंग की घोषणा की और इथियोपिया ने संकट से निपटने के लिए कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।

मुख्य अंश

केन्या में डीजल की कीमत में 40 शिलिंग और पेट्रोल की कीमत में 28 शिलिंग प्रति लीटर की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।
अब पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत 206 केन्याई शिलिंग प्रति लीटर हो गई है।
यह मूल्य वृद्धि ईरान में जारी संघर्ष और वैश्विक तेल और शिपिंग लागत में बढ़ोतरी के कारण हुई है।
सरकार ने ईंधन पर VAT को 16% से घटाकर 13% कर दिया है, फिर भी कीमतें आसमान छू रही हैं।
देश के कुछ हिस्सों में ईंधन की कमी की खबरें हैं, जिसके लिए सरकार जमाखोरी को जिम्मेदार ठहरा रही है।
पिछले महीने आयात किए गए एक घटिया ईंधन के विवादास्पद खेप को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है।
वैश्विक ईंधन संकट का मुख्य कारण 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर केन्या के आम लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईंधन की कीमतें सीधे तौर पर परिवहन लागत को प्रभावित करती हैं, जिसका मतलब है कि बसों, टैक्सियों और निजी वाहनों से यात्रा करना महंगा हो जाएगा। इससे माल ढुलाई की लागत भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों जैसे भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा। जब ईंधन महंगा होता है, तो हर चीज महंगी हो जाती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है और आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है। छोटे व्यवसायों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी परिचालन लागत बढ़ जाती है, जिससे उनके उत्पादों और सेवाओं की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं या लाभ कम हो जाता है। यह स्थिति देश की आर्थिक स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है।

इसके अलावा, खराब गुणवत्ता वाले ईंधन के खेप को लेकर चल रहा विवाद सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर घटिया ईंधन को सरकारी स्टॉक के साथ मिलाया गया है, तो यह न केवल पर्यावरण और वाहनों के लिए खतरनाक है, बल्कि यह सार्वजनिक विश्वास को भी कमजोर करता है। ऐसे घोटालों से यह सवाल उठता है कि क्या सरकार आम जनता के हितों की रक्षा कर रही है या कुछ निजी कंपनियों के लाभ को प्राथमिकता दे रही है। यह जरूरी है कि सरकार इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों को सजा मिले। अन्य देशों द्वारा अपनाए गए उपायों, जैसे टैक्स कटौती या बिजली राशनिंग, से केन्या को सबक लेना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे संकटों से निपटने के लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकें और आम नागरिकों पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके। यह सिर्फ ईंधन की कीमतों का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक प्रबंधन का भी मुद्दा है।