मध्य पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक चिंताओं के बीच ईरान ने होरमुज जलसंधि को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान का कहना है कि वह इस बेहद खास समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण 'कभी' नहीं छोड़ेगा। एक बड़े ईरानी सांसद और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के पूर्व कमांडर, इब्राहिम अज़ीज़ी ने तेहरान में बीबीसी को बताया कि यह ईरान का "अविभाज्य अधिकार" है। उन्होंने कहा कि जहाजों के आने-जाने की इजाजत ईरान ही देगा। इस बयान से दुनिया भर में आर्थिक मुश्किलों को लेकर डर और बढ़ गया है, क्योंकि यह जलमार्ग दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है।

क्या हुआ?

ईरान के वरिष्ठ सांसद इब्राहिम अज़ीज़ी ने साफ कहा कि होरमुज जलसंधि पर ईरान का पूरा कंट्रोल रहेगा। उन्होंने बताया कि इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज को ईरान से मंजूरी लेनी होगी। अज़ीज़ी, जो ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के मुखिया भी हैं, ने बताया कि वे एक नया कानून ला रहे हैं। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 110 पर आधारित होगा, जिसमें समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण तथा देश की सुरक्षा से जुड़े नियम होंगे, जिसे ईरान की सेना लागू करेगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में माहौल गर्म है और ईरान अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। अज़ीज़ी जैसे कड़े विचारों वाले नेता संसद में हावी हैं, जो मौजूदा ईरानी सत्ता की सोच दर्शाते हैं।

ईरान इस जलसंधि पर नियंत्रण को सिर्फ मोलभाव का हथियार नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए एक बड़ी ताकत समझता है। युद्ध ने ईरान को अपनी नजर में एक नया हथियार दिया है, जिसे अज़ीज़ी ने "दुश्मन का सामना करने के लिए हमारी एक बड़ी ताकत" बताया। इजरायली हमलों में कई बड़े लोगों की मौत के बाद, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और कट्टरपंथियों का जोर बढ़ा है। तेहरान अब तेल और गैस ले जाने वाले जहाजों के रास्ते को कंट्रोल करने की अपनी ताकत को भविष्य की बड़ी रणनीति के तौर पर देख रहा है। तेहरान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मोहम्मद इस्लामी ने बताया, "युद्ध के बाद ईरान की पहली प्राथमिकता अपनी ताकत फिर से दिखाना है, और होरमुज जलसंधि ईरान के लिए एक बड़ा रणनीतिक हथियार है।" हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे पड़ोसी देश इस बात से खुश नहीं हैं। यूएई ने इसे "शत्रुतापूर्ण समुद्री डकैती" बताया और चेतावनी दी कि अगर ईरान अंतरराष्ट्रीय पानी पर अपना कब्जा नहीं छोड़ता तो यह दुनिया के दूसरे खास समुद्री रास्तों के लिए "खतरनाक मिसाल" बन जाएगा।

मुख्य अंश

ईरान ने साफ कहा है कि वह होरमुज जलसंधि पर अपना नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेगा।
ईरानी सांसद और पूर्व IRGC कमांडर इब्राहिम अज़ीज़ी ने इसे ईरान का "अविभाज्य अधिकार" बताया है।
ईरान की संसद में एक नया बिल पेश किया जा रहा है, जो होरमुज पर ईरान के नियंत्रण को कानूनी मजबूती देगा।
यह बिल समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर आधारित होगा, जिसे सेना लागू करेगी।
ईरान इसे युद्ध के बाद अपनी "रणनीतिक संपत्ति" और "दुश्मन का सामना करने का हथियार" मानता है।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान के इस कदम को "शत्रुतापूर्ण समुद्री डकैती" करार दिया है और इसे "खतरनाक मिसाल" बताया है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने जलसंधि के "पूरी तरह से खुले" होने की बात कही थी, जिस पर IRGC से जुड़े मीडिया ने आपत्ति जताई।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

होरमुज जलसंधि दुनिया के सबसे खास समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से दुनिया के करीब एक तिहाई तेल और गैस का व्यापार होता है। अगर ईरान इस पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल और गैस महंगे हो सकते हैं, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे आर्थिक मंदी का खतरा भी बढ़ सकता है।

ईरान का यह फैसला मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव भरे माहौल को और बिगाड़ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे खाड़ी देश ईरान के बर्ताव से पहले ही नाराज हैं। यूएई ने कहा है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर ईरान का कब्जा एक "खतरनाक मिसाल" बन सकता है, जिससे दुनिया के दूसरे खास समुद्री रास्तों पर भी इसी तरह के दावे उठ सकते हैं। इसका नतीजा यह हो सकता है कि क्षेत्रीय झगड़े बढ़ें और विश्व शांति खतरे में पड़ जाए। अमेरिका ने भी ईरान को "दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री डाकू" कहा है। ईरान के अंदर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग राय है। होरमुज जलसंधि का भविष्य अनिश्चित है और इसके बड़े परिणाम पूरी दुनिया के लिए होंगे, खासकर उन देशों के लिए जो इस रास्ते से तेल मंगाते हैं या जिनका व्यापार यहीं से गुजरता है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ते का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक स्थिरता और शांति का सवाल है।