भारत सरकार ने ऑनलाइन खबरों और समसामयिक विषयों पर बोलने वालों के लिए अपने नियम और कड़े करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर भी शामिल हैं, जो फेसबुक, यूट्यूब और एक्स (पहले ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आईटी नियमों में ऐसे बदलाव सुझाए हैं, जिससे अब 'गैर-प्रकाशक' उपयोगकर्ता भी 'नैतिकता संहिता' के दायरे में आ जाएंगे, जो फिलहाल केवल रजिस्टर्ड समाचार प्रकाशकों पर लागू होती है। इस कदम से डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार काफी चिंतित हैं, उन्हें लगता है कि इससे ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा असर पड़ सकता है।

क्या हुआ?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पिछले हफ्ते भारत के आईटी नियमों में कुछ बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इन बदलावों का मकसद सोशल मीडिया पर 'खबर और समसामयिक मामलों' से जुड़ा कंटेंट साझा करने वाले उन 'उपयोगकर्ताओं को भी रेगुलेट करना है, जो वैसे तो प्रकाशक नहीं हैं। इन पर अब वही 'नैतिकता संहिता' लागू होगी, जो फिलहाल रजिस्टर्ड न्यूज पब्लिशर्स पर लगती है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 'सेफ हार्बर' प्रोटेक्शन (उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से छूट) चाहिए, तो उन्हें सरकार के आदेशों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

सरकार का दावा है कि ये नए नियम फेक न्यूज, नफरत फैलाने वाली बातों और डीपफेक पर लगाम लगाएंगे और मौजूदा आईटी नियमों को मजबूत करेंगे। सरकार ने इन प्रस्तावों पर 14 अप्रैल तक लोगों से राय मांगी है। लेकिन, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार इन प्रस्तावित बदलावों से चिंतित हैं। उनका मानना है कि ये नियम सरकार को सामान्य यूजर्स के न्यूज से जुड़े पोस्ट पर और ज्यादा कंट्रोल देंगे, जिसमें स्वतंत्र पत्रकार और पॉडकास्टर भी शामिल हैं। वे चेतावनी दे रहे हैं कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल आलोचकों को निशाना बनाने और असहमति की आवाज को दबाने के लिए किया जा सकता है।

यूट्यूब चैनल 'द देशभक्त' चलाने वाले आकाश बनर्जी, जिनके छह मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, का कहना है कि ये नियम डर का माहौल पैदा कर सकते हैं, जिससे कई कंटेंट क्रिएटर्स खुद ही सेंसरशिप करने लगेंगे। बनर्जी कहते हैं, 'दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने वाले कई कानूनों के बावजूद देश में नफरत फैलाने वाली बातें और फेक न्यूज कम नहीं हुई हैं। वहीं, सरकार की आलोचना करने वाले पोस्ट – भले ही वे व्यंग्यात्मक हों – उन्हें लगातार ब्लॉक या हटाया जा रहा है।' सरकार इस आरोप को खारिज करती है।

मुख्य अंश

भारत सरकार ने आईटी नियमों में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिससे ऑनलाइन खबर और समसामयिक मामलों से जुड़ी सामग्री पर सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है।
इन बदलावों के तहत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर जैसे सामान्य यूजर्स भी 'नैतिकता संहिता' के दायरे में आ जाएंगे, जो पहले केवल पंजीकृत समाचार प्रकाशकों पर लागू थी।
सरकार ने शर्त रखी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 'सेफ हार्बर' (कानूनी छूट) चाहिए तो उन्हें सरकारी आदेशों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
सरकार का तर्क है कि ये संशोधन फेक न्यूज, नफरत फैलाने वाली बातों और डीपफेक पर रोक लगाकर मौजूदा नियमों को मजबूत करेंगे।
हालांकि, डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार चिंतित हैं कि इन नियमों का दुरुपयोग आलोचकों को चुप कराने और असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा सकता है।
हाल ही में, एक्स (पहले ट्विटर) ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत सरकारी आदेशों पर कई अकाउंट्स को ब्लॉक किया था, जिनमें सरकार की आलोचना करने वाले या व्यंग्यात्मक पोस्ट डालने वाले शामिल थे; कुमार नयन का मामला इसका एक उदाहरण है।
विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 और 2025 के पूर्व के संशोधनों ने भी ऑनलाइन सामग्री पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया है और यूजर्स के अधिकारों को कम किया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर उनकी ऑनलाइन आजादी और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने के अधिकार को प्रभावित करती है। अब तक, सामान्य यूजर्स अपनी राय, खबरें और सरकार से जुड़ी जानकारी खुलकर साझा कर पाते थे। लेकिन, इन नए नियमों के बाद उन्हें यह सोचना पड़ सकता है कि कहीं उनके किसी पोस्ट को 'नैतिकता संहिता' का उल्लंघन न मान लिया जाए या उसे सरकार की आलोचना समझकर हटा न दिया जाए। कुमार नयन जैसे मामलों से पता चलता है कि कैसे सरकारी आदेश पर अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं और यहां तक कि कोर्ट में चुनौती देने पर भी पहचान सार्वजनिक हो सकती है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं।

इन नियमों से स्वतंत्र पत्रकार, पॉडकास्टर और इन्फ्लुएंसर जैसे लोगों को विशेष रूप से डर है, जो अक्सर सत्ता पर सवाल उठाते हैं या जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं। अगर उन्हें स्व-सेंसरशिप (खुद ही अपनी बातों को दबाना) करनी पड़ी, तो आम जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचना मुश्किल हो सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहां व्हिसल ब्लोअर (भेद खोलने वाले) और आलोचक गुमनामी में अपनी बात रख पाते हैं, लेकिन अगर यह सुरक्षा कवच हटा दिया गया, तो लोकतंत्र के लिए जरूरी बहस और आलोचना कमजोर पड़ सकती है। यह सिर्फ फेक न्यूज रोकने का सवाल नहीं, बल्कि ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानकारी तक पहुंच का भी सवाल है, जो हर नागरिक के लिए मायने रखता है।