पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान जारी है। इस चरण में दक्षिण बंगाल की 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसे सत्ता का 'असली फाइनल' मुकाबला माना जा रहा है। कोलकाता की प्रतिष्ठित भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है, जिससे पूरे राज्य की निगाहें इसी सीट पर टिकी हैं। इस बीच, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 51,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसने सियासी पारा और बढ़ा दिया है।

क्या हुआ?

आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण चल रहा है, जहां दक्षिण बंगाल की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण को राज्य में सत्ता के लिए सबसे बड़ी लड़ाई माना जा रहा है, खासकर तब जब पहले चरण में रिकॉर्ड 92% मतदान देखा गया था। दक्षिण बंगाल के इन इलाकों को तृणमूल कांग्रेस (TMC) का अभेद्य किला माना जाता है, जहां 2021 के पिछले चुनाव में पार्टी ने कुल 142 में से 123 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। आज कोलकाता की 11 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिनमें सबसे खास भवानीपुर सीट है।

भवानीपुर सीट पर इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आमने-सामने हैं। नंदीग्राम के पिछले चुनाव के बाद यह दूसरी बार है जब ये दोनों दिग्गज नेता सीधे तौर पर एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। इस मुकाबले को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (EC) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 51,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। यह आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार उन्होंने इसी सीट से 58,000 मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। ममता का कहना है कि यह मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने की एक साजिश है।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस चुनाव में भ्रष्टाचार, घुसपैठ और महिला सुरक्षा को अपने प्रमुख चुनावी मुद्दे बनाया है। बीजेपी ने 'बाहरी' होने के टैग से बचने के लिए स्थानीय चेहरों पर भरोसा जताया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई वीभत्स घटना की पीड़िता की मां को पानीहाटी सीट से उम्मीदवार बनाना भाजपा का एक बड़ा भावनात्मक कार्ड माना जा रहा है, जिसने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा किया था। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत बंगाल की मतदाता सूची से करीब 90 लाख नाम हटाए हैं। बीजेपी का दावा है कि यह अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, जबकि टीएमसी इसे मतदाताओं को जानबूझकर मताधिकार से वंचित करने की साजिश बता रही है। कई सीटों पर जीत का अंतर इन हटाए गए नामों से कम रहने की संभावना है, जो नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है।

मुख्य अंश

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए दक्षिण बंगाल की 142 सीटों पर मतदान जारी है।
कोलकाता की भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर है।
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भवानीपुर से लगभग 51,000 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाया है।
चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत राज्यभर से लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम हटाए हैं, जिस पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।
भाजपा भ्रष्टाचार, घुसपैठ और महिला सुरक्षा (आरजी कर पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाना) जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है।
तृणमूल कांग्रेस अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और 'बंगाली अस्मिता' के दम पर अपने गढ़ों को बचाने की कोशिश कर रही है।
दक्षिण बंगाल, जो कि टीएमसी का मजबूत किला रहा है, इस चरण में दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए सत्ता की कुंजी साबित होगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह चुनाव चरण, खासकर दक्षिण बंगाल की 142 सीटें, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों - तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टीएमसी के लिए यह अपने गढ़ों और अपनी सत्ता को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि 2021 में भी पार्टी ने इस क्षेत्र में बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं, भाजपा के लिए सत्ता तक पहुंचने के लिए इन गढ़ों में सेंध लगाना अनिवार्य है। मतदाताओं के नाम हटाने का विवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि यह कई सीटों पर नतीजों को पलट सकता है, जहां जीत का अंतर बहुत कम हो सकता है। यह सीधे तौर पर आम लोगों के मताधिकार को प्रभावित करने वाला मुद्दा है।

इसके अलावा, इस चुनाव में उठाए गए मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और घुसपैठ सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना और पीड़िता की मां का चुनाव मैदान में उतरना महिला सुरक्षा के मुद्दे को केंद्र में ले आया है। चुनाव का नतीजा यह तय करेगा कि राज्य की बागडोर किसके हाथ में आएगी और आने वाले समय में कौन सी नीतियां लागू होंगी, जो सीधे तौर पर राज्य के करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगी। 'बंगाली अस्मिता' बनाम 'बाहरी' की बहस भी वोटर्स की भावनाओं को छू रही है, जो इस चुनाव को और भी दिलचस्प बनाती है।