बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक तेजस्वी यादव लगातार सम्राट चौधरी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सरकार के छोटे कैबिनेट और पहले साल के कार्यकाल का 46.03% समय बर्बाद होने पर तीखा तंज कसा है। तेजस्वी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक लंबा पोस्ट लिखकर नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है।

क्या हुआ?

तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पोस्ट में सीधे तौर पर मौजूदा बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव के बाद सिर्फ 6 महीने में राज्य ने दो मुख्यमंत्री देख लिए हैं। तेजस्वी के मुताबिक, 'षड्यंत्र' से बनी इस सरकार के पहले साल का 46.03% समय यूं ही बेकार चला गया है। उन्होंने चिंता जताई कि लगभग आधा समय गंवाने के बाद भी सरकार की प्राथमिकताएं, लक्ष्य, कार्यक्रम और नीतियां साफ नहीं हैं। यह बिहारवासियों के लिए बेहद निंदनीय और सोचने वाला सवाल है, क्योंकि एक स्थिर सरकार ही जनता के हित में काम कर सकती है।

राजद नेता ने छोटे कैबिनेट को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक पखवाड़े (दो हफ़्ते) से ज्यादा समय से केवल 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। अधूरे मंत्रिमंडल के साथ, ये लोग बिना किसी विचार-विमर्श, चिंतन और मनन के अलोकतांत्रिक तरीके से मनमर्जी के फैसले ले रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सत्ता के लालची एनडीए नेताओं ने नैतिकता और लोक-लाज की सारी सीमाएं पार कर दी हैं और प्रदेश को अपनी प्यास बुझाने का अखाड़ा बना लिया है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जनता को इस 'बेकार' सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि जो सरकार खुद अपनी समस्याओं में उलझी है, वह जनता का समाधान क्या करेगी?

तेजस्वी ने नीतीश कुमार की राजनीतिक अस्थिरता पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में 5 बार और 12 सालों में 10 बार सरकार बनी और टूटी है। नीतीश कुमार ने 'चंचल' मन के चलते बिना किसी ठोस कारण के 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तेजस्वी का मानना है कि उनकी यह 'बेसबब क्षणभंगुर विचारधारा' और 'दिग्भ्रमित उत्कंठा' ने शासन-व्यवस्था को अंधेरे में धकेल दिया है, जिससे प्रशासनिक अराजकता, सामाजिक अस्थिरता और अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई है। इसका नतीजा यह है कि बिहार दिशाहीन हो गया है और बिहारवासियों का मजाक बन रहा है। तेजस्वी ने मौजूदा बिहार को बेलगाम नौकरशाही, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, ध्वस्त विधि व्यवस्था, वित्तीय कुप्रबंधन, अपारदर्शी कार्यशैली, अनुशासनहीनता, भ्रष्ट कार्य संस्कृति, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी और अविश्वास के दुष्चक्र में फंसा हुआ बताया है।

मुख्य अंश

तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के छोटे कैबिनेट और नीतियों की अस्पष्टता पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि सरकार के पहले साल का 46.03% समय बिना किसी काम के बर्बाद हो गया है।
तेजस्वी के अनुसार, पिछले दो हफ़्तों से केवल 3 मंत्री ही बिहार का शासन चला रहे हैं और मनमर्जी के फैसले ले रहे हैं।
राजद नेता ने नीतीश कुमार पर पिछले 6 सालों में 5 बार और 12 सालों में 10 बार सरकार गठन-पुनर्गठन का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, जिससे प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है।
तेजस्वी यादव ने बिहार को बेलगाम नौकरशाही, भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था और वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार बताया है।
उन्होंने कहा कि जनता को इस 'निरर्थक' सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सरकार अस्थिर होती है, छोटे कैबिनेट के साथ चलती है, और उसकी प्राथमिकताएं साफ नहीं होतीं, तो इसका सीधा असर जनता के कामों पर पड़ता है। विकास योजनाएं रुक जाती हैं, नई नीतियां नहीं बन पातीं और जो बन भी जाती हैं, वे ठीक से लागू नहीं हो पातीं। सरकार के बार-बार बदलने से अधिकारियों में भी अनिश्चितता का माहौल रहता है, जिससे भ्रष्टाचार और काम में देरी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। एक स्थिर और पूर्ण मंत्रिमंडल वाली सरकार ही जनता की समस्याओं को ठीक से सुन और समझ सकती है, और उनका समाधान कर सकती है, जिससे प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित होता है।

इसके अलावा, तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को उठाया है जैसे कि बेलगाम नौकरशाही, भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और पलायन, ये सभी सीधे तौर पर बिहार के हर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती और अपना समय राजनीतिक उठापटक में ही बर्बाद करती रहती है, तो युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, और आम नागरिक सुरक्षा और न्याय के लिए भटकते रहेंगे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए ये सवाल सरकार पर दबाव बनाने और उसे जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं, जो अंततः आम जनता के हित में है और एक मजबूत विपक्ष का कर्तव्य भी है।