पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर के वीभत्स रेप और हत्या मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक नई डिवीजन बेंच आज इस संवेदनशील मामले की सुनवाई करने जा रही है। इस मामले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था और अब नए सिरे से होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यह मामला न्याय की उम्मीद जगाने के साथ-साथ पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही पर भी कई सवाल खड़े करता है, खासकर जब हाल ही में इस मामले की शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने पर कई बड़े पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

क्या हुआ?

कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थंकर घोष की नई डिवीजन बेंच आज, मंगलवार को, दोपहर 1 बजे से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2024 में हुई एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के भयावह मामले की सुनवाई शुरू करेगी। कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार, यह सुनवाई आज दोपहर से होनी तय है। यह फैसला तब आया जब जस्टिस राजशेखर मन्था की अगुवाई वाली पिछली डिवीजन बेंच ने 12 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस मन्था ने यह कहते हुए खुद को अलग किया था कि 'इस महत्वपूर्ण मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए'। इसके बाद, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने 15 मई को इस मामले को जस्टिस सरकार और जस्टिस घोष की नई डिवीजन बेंच को सौंप दिया।

मुख्य न्यायाधीश पॉल ने यह भी साफ किया कि इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं, जिसमें पीड़ित परिवार की क्राइम सीन पर जाने की अनुमति वाली याचिका भी शामिल है, अब नई डिवीजन बेंच ही सुनेगी। गौरतलब है कि इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पीड़ित परिवार की घटनास्थल पर जाने की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन पिछली राज्य सरकार, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही थीं, ने इस पर ऐतराज जताया था। पिछली डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से सवाल भी किया था कि जब जांच एजेंसी सीबीआई को कोई दिक्कत नहीं है, तो राज्य सरकार पीड़ित परिवार की इस मांग पर क्यों आपत्ति जता रही है।

हाल ही में, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार ने इस मामले की शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल और शहर के दो डिप्टी कमिश्नरों, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को निलंबित करने का ऐलान किया है। यह निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने से पहले शहर की पुलिस ने जांच में ढिलाई बरती थी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में मुकदमा चलाने की भी अनुमति दे दी है, जिनका नाम जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस से भी जुड़ा है। यह अनुमति पिछली सरकार ने काफी समय से रोक रखी थी। हालांकि, ईडी की जांच सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित है, जबकि सीबीआई रेप-मर्डर केस और अस्पताल की वित्तीय गड़बड़ियों, दोनों की समानांतर जांच कर रही है।

मुख्य अंश

कलकत्ता हाईकोर्ट की नई डिवीजन बेंच आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस की सुनवाई शुरू करेगी।
जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थंकर घोष की यह बेंच दोपहर 1 बजे से मामले की सुनवाई करेगी।
पिछली बेंच के जस्टिस राजशेखर मन्था के खुद को अलग करने के बाद चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल ने नई बेंच को मामला सौंपा था।
राज्य के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने के लिए पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर सहित तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया है।
पीड़ित परिवार को क्राइम सीन पर जाने की इजाजत की याचिका पर पिछली सरकार ने आपत्ति जताई थी, जबकि सीबीआई ने नहीं।
नई सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, जिसे पिछली सरकार ने रोक रखा था।
सीबीआई रेप-मर्डर केस और वित्तीय अनियमितताओं, दोनों की जांच कर रही है, जबकि ईडी सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं पर केंद्रित है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह मामला केवल एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता का नहीं, बल्कि पूरे समाज में न्याय व्यवस्था और कानून के शासन में विश्वास का प्रतीक बन गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में इस नई बेंच द्वारा सुनवाई शुरू होना, यह दर्शाता है कि न्यायपालिका गंभीर मामलों में तेजी और निष्पक्षता से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस अधिकारियों का निलंबन और पूर्व प्रिंसिपल पर मुकदमा चलाने की अनुमति, ये सभी कदम दिखाते हैं कि अब इस मामले में जवाबदेही तय करने और दोषी को सजा दिलाने पर गंभीरता से काम हो रहा है। आम लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर कहीं कोई अपराध होता है, तो उसकी जांच सही तरीके से हो और कोई भी अधिकारी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपनी लापरवाही के लिए जवाबदेह होगा। यह कदम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा।

यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि सरकार बदलने के बाद बड़े और संवेदनशील मामलों की जांच और कार्रवाई में कितना फर्क आ सकता है। पिछली सरकार के रवैये और नई सरकार के त्वरित फैसलों के बीच का अंतर साफ दिख रहा है, खासकर तब जब पीड़ित परिवार की याचिका और ईडी को दी गई अनुमति जैसे मुद्दों पर पहले रुकावटें थीं। यह आम जनता के लिए एक संदेश है कि न्याय मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन वह कभी पूरी तरह से मरता नहीं। इसके अलावा, ऐसे कड़े कदम अपराधियों के लिए भी एक चेतावनी हैं कि कानून अपना काम करेगा और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह घटनाक्रम सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि समाज में कानून-व्यवस्था कायम रहे और हर किसी को न्याय मिले, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।