पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा विवादों के केंद्र में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अजय पाल शर्मा को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इस मामले में सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भी अजय पाल शर्मा की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे चुनाव के माहौल में सियासी पारा और चढ़ गया है।

क्या हुआ?

दरअसल, यह पूरा मामला एक वीडियो से शुरू हुआ। आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जिन्हें चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा है, वह एक वीडियो में किसी को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान के घर के बाहर का है, जहां शर्मा कथित तौर पर कुछ लोगों को धमकाते दिख रहे हैं। इसी वीडियो को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट किया और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव ऑब्जर्वर के नाम पर अपने एजेंट बंगाल भेजे हैं।

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा कि 'सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी-साथियों के इन जैसे ‘एजेंडों के एजेंटों’ की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख़्त दंडात्मक कार्रवाई भी।' उन्होंने आगे कहा कि 'ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए क़ानूनी सज़ा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख़्शे नहीं जाएंगे!' यह बयान सीधा आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान बुधवार को होना है, ऐसे में यह विवाद चुनाव से ठीक पहले और गरमा गया है।

आईपीएस अजय पाल शर्मा 2011 बैच के यूपी कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें उनके सख्त रवैये के लिए उत्तर प्रदेश में 'सिंघम' और 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कार्यशैली से अपराधियों में हमेशा खौफ रहा है। वह मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और उन्होंने डेंटल साइंस (बीडीएस) की पढ़ाई की है। फिलहाल वह प्रयागराज में ज्वाइंट सीपी के पद पर तैनात हैं और इससे पहले शामली, नोएडा, जौनपुर और रामपुर जैसे जिलों में एसपी के पद पर भी काम कर चुके हैं। उनके सख्त मिजाज के कारण ही उन्हें चुनाव आयोग ने संवेदनशील पश्चिम बंगाल चुनाव में पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है।

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल चुनाव ड्यूटी के दौरान एक वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर अजय पाल शर्मा और योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
अखिलेश ने कहा कि ऐसे अधिकारी 'लोकतंत्र के अपराधी' हैं और उन्हें 'खोज के लाया जाएगा और सजा दिलाई जाएगी'।
वीडियो में अजय पाल शर्मा कथित तौर पर टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान के घर के बाहर कुछ लोगों को डांटते और धमकाते दिख रहे हैं।
टीएमसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजय पाल शर्मा की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अजय पाल शर्मा को 'हीरोगिरी संभलकर' करने की चेतावनी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है।
अजय पाल शर्मा 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें उनके सख्त मिजाज के लिए 'सिंघम' और 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' के नाम से जाना जाता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा सवाल खड़ा करती है। जब एक विपक्षी दल और सत्ताधारी पार्टी दोनों ही चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाते हैं, तो इससे चुनाव की पारदर्शिता पर संदेह पैदा हो सकता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सबसे जरूरी होते हैं और अगर अधिकारी ही विवादों में घिरते हैं, तो यह जनता के भरोसे को कमजोर कर सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह इन आरोपों की गंभीरता से जांच करे और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाए ताकि चुनाव प्रक्रिया पर कोई उंगली न उठा सके।

दूसरा, यह घटना अधिकारियों की जवाबदेही और उनके आचरण पर भी रोशनी डालती है। अधिकारी चाहे कितने भी सख्त या 'सिंघम' क्यों न हों, उन्हें नियमों और मर्यादाओं के दायरे में रहकर काम करना होता है। राजनेता या किसी पार्टी का समर्थन करते हुए दिखना उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर सकता है। अखिलेश यादव और टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो यह दिखाता है कि कैसे अधिकारी भी राजनीतिक दबाव या अपनी व्यक्तिगत पसंद के चलते विवादों में आ सकते हैं। आम जनता को यह जानने का हक है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पूरी तरह से निष्पक्ष रहें और किसी भी तरह के दबाव में न आएं, ताकि उनका वोट सुरक्षित और सही हाथों में जा सके।