देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में भारतीय बैंकों को उभरते हुए तकनीकी खतरों, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल 'मिथोस एआई' से पैदा होने वाले जोखिमों के प्रति आगाह किया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में एक बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन 'मिथोस एआई' जैसे नए और उन्नत मॉडलों से जुड़े जोखिमों पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भी इन प्रभावों की निगरानी कर रहा है और उसने बैंकों को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने की सलाह दी है।

क्या हुआ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि भले ही भारतीय बैंक अभी तक तकनीकी बदलावों से निपटने में सक्षम रहे हैं, लेकिन 'मिथोस एआई' जैसे मॉडल की क्षमताएं काफी उन्नत हैं, जिनसे नए और अप्रत्याशित खतरे पैदा हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह मॉडल वैश्विक स्तर पर काफी चर्चा में है और भारत सरकार इसकी गतिविधियों पर करीबी से नज़र रख रही है। MeitY विदेश सरकारों और संबंधित अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में है ताकि इस एआई मॉडल से जुड़े जोखिमों को बेहतर ढंग से समझा जा सके और भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर इसके संभावित असर का मूल्यांकन किया जा सके।

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एआई तकनीक जिस तेज़ी से बदल रही है, उसे देखते हुए बैंकों को अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने संकेत दिया कि मौजूदा नियम और सुरक्षा ढाँचे शायद नए और अधिक जटिल एआई खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त न हों, इसलिए इन्हें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सीतारमण ने बैंकों को सलाह दी कि वे इस मुद्दे पर मिलकर काम करें ताकि पूरे सेक्टर में सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। उनकी यह टिप्पणी ठीक एक दिन बाद आई जब उन्होंने 'मिथोस एआई' मॉडल से जुड़े अप्रत्याशित जोखिमों को झंडी दिखाई थी। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) इस मामले पर सभी बैंकों के साथ बातचीत करेगा ताकि चिंताएं दूर की जा सकें और पूरे बैंकिंग सेक्टर की तैयारी को मजबूत किया जा सके।

इस बीच, वित्त मंत्री ने इसी महीने की शुरुआत में एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। 6 अप्रैल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने बताया था कि भारत की मजबूत वित्तीय स्थिति और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को नीतिगत फैसलों में अधिक लचीलापन दिया है। उन्होंने कहा कि "भारत के पास सरकारी पूंजीगत व्यय कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए वित्तीय गुंजाइश है, आरबीआई के पास ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश है और प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित सहायता प्रदान करने की भी गुंजाइश है। यह एक दशक के वित्तीय अनुशासन का परिणाम है।"

मुख्य अंश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय बैंकों को एंथ्रोपिक के 'मिथोस एआई' मॉडल से पैदा होने वाले तकनीकी जोखिमों के प्रति सचेत किया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन एआई के तेजी से बढ़ते खतरों के लिए अधिक सतर्कता ज़रूरी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) 'मिथोस एआई' के वैश्विक प्रभावों पर नज़र रख रहा है और सुरक्षा बढ़ाने पर ज़ोर दे रहा है।
मौजूदा नियामक और सुरक्षा ढाँचों को नए और अधिक जटिल एआई खतरों से निपटने के लिए अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है।
बैंकों को इस मुद्दे पर आपस में सहयोग करने और पूरे सेक्टर में तैयारी को मजबूत करने के लिए कहा गया है।
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) इस विषय पर बैंकों के बीच चर्चा का नेतृत्व करेगा।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारत की मजबूत वित्तीय स्थिति आरबीआई को नीतिगत फैसलों में अधिक लचीलापन देती है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम आदमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकों में हमारा पैसा जमा होता है और हम डिजिटल लेनदेन के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। अगर एआई जैसे उन्नत मॉडल से साइबर सुरक्षा को कोई खतरा होता है, तो इससे हमारी बैंक खाते की जानकारी, ऑनलाइन लेनदेन और व्यक्तिगत डेटा खतरे में पड़ सकते हैं। वित्त मंत्री का यह बयान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बैंकों को इन खतरों से निपटने के लिए तैयार किया जाए ताकि ग्राहकों का पैसा और उनकी जानकारी सुरक्षित रहे। सरकार और बैंकों द्वारा उठाए गए सुरक्षा कदम सीधे तौर पर आम लोगों के वित्तीय भविष्य पर असर डालते हैं, इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि हमारे वित्तीय सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है।

साथ ही, भारत की मजबूत वित्तीय स्थिति की बात भी आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार के पास विकास के कामों पर खर्च करने और जरूरत पड़ने पर लोगों या उद्योगों की मदद करने की गुंजाइश है। आरबीआई को नीतिगत फैसलों में लचीलापन मिलने का अर्थ है कि वह महंगाई को कंट्रोल करने या आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में बदलाव जैसे कदम उठा सकता है, जिसका सीधा असर होम लोन, कार लोन या व्यापार के लिए लिए गए कर्जों पर पड़ता है। यह सब मिलकर एक स्थिर और सुरक्षित आर्थिक माहौल बनाता है जो हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाता है।