झारखंड राज्य में ग्रामीण इलाकों तक साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई 2338 करोड़ रुपये की पांच पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सेंट्रल नोडल ऑफिसर (सीएनओ) की टीम ने इन परियोजनाओं की जांच में न केवल निर्माण में बड़ी खामियां पकड़ीं, बल्कि काम करने के तरीकों में भी भारी लापरवाही उजागर की है। यह खुलासा कोडरमा, पाकुड़, साहिबगंज, पलामू और रांची जिलों की योजनाओं के पिछले साल अगस्त-सितंबर में हुए निरीक्षण के बाद हुआ है, जिसने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले की अपडेट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा रही है ताकि अटकी हुई योजनाओं को गति मिल सके।

क्या हुआ?

सेंट्रल नोडल ऑफिसर (सीएनओ) की टीम ने पिछले साल अगस्त और सितंबर में झारखंड के पांच जिलों में चल रही ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं का गहन निरीक्षण किया। इस जांच में 2338 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल पांच परियोजनाओं, जिनमें तीन मल्टी-विलेज स्कीम (एमवीएस) और दो बल्क वाटर सप्लाई (बीडब्ल्यूएस) योजनाएं शामिल थीं, में कई गंभीर खामियां पाई गईं। ये खामियां सिर्फ निर्माण गुणवत्ता तक सीमित नहीं थीं, बल्कि योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में भी बड़ी लापरवाही बरती गई थी।

निरीक्षण के दौरान कुछ बड़े मुद्दे सामने आए। कोडरमा में बनाया जा रहा ओवरहेड टैंक (ओएचटी) ढह गया, जो घटिया निर्माण की पोल खोलता है। वहीं, पलामू में जल स्रोत की अनिश्चितता एक बड़ी समस्या थी, जिससे पता चला कि योजना बनाते समय पर्याप्त जांच-पड़ताल नहीं की गई। साहिबगंज-गोड्डा-दुमका की मेगा बीडब्ल्यूएस योजना भी अधूरी है। इसमें इंटेक फ्लोटिंग जेट्टी और आरसीसी पुल जैसे महत्वपूर्ण काम अभी तक शुरू नहीं हुए, जिनके बिना योजना चालू होना नामुमकिन है। भूमि अधिग्रहण और रेलवे क्रॉसिंग के लंबित मुद्दों के कारण भी कई योजनाओं में देरी हुई है।

हालांकि, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) के अनुसार, इंटेक फ्लोटिंग जेट्टी की डिजाइन 13 फरवरी को जमा कर दी गई, और आरसीसी पुल की डिजाइन व ड्राइंग का निरीक्षण आईआईटी चेन्नई ने किया, जिसे सीडीओ कार्यालय ने 26 फरवरी को मंजूरी दी। रेलवे क्रॉसिंग के लिए भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिल गया है। इन मुद्दों पर 27 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई अपेक्स कमेटी की बैठक में चर्चा हुई, जहां समिति ने केंद्र सरकार को एक अपडेट रिपोर्ट भेजने की सिफारिश की ताकि अटकी योजनाओं को गति मिल सके। सीएनओ टीम ने परियोजना की लागत में 59.32 करोड़ रुपये की कमी करने की संभावना भी जताई थी। वर्तमान में परियोजना की भौतिक प्रगति 38% और वित्तीय प्रगति 20% है। अधिकारियों का कहना है कि काम स्वीकृत योजना (डीपीआर) के हिसाब से ही हो रहा है।

मुख्य अंश

झारखंड की कोडरमा, पाकुड़, साहिबगंज, पलामू और रांची जिलों में चल रही 2338 करोड़ रुपये की पांच ग्रामीण पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं में सेंट्रल नोडल ऑफिसर (सीएनओ) टीम ने गंभीर खामियां पाईं।
जांच में निर्माण संबंधी बड़ी खामियों और प्रक्रियात्मक स्तर पर घोर लापरवाही उजागर हुई।
कोडरमा में ओवरहेड टैंक गिरने और पलामू में जल स्रोत की अनिश्चितता जैसे प्रमुख मुद्दे सामने आए।
साहिबगंज-गोड्डा-दुमका की मेगा बीडब्ल्यूएस योजना में इंटेक फ्लोटिंग जेट्टी और आरसीसी पुल का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।
अपेक्स कमेटी ने केंद्र सरकार को अपडेट रिपोर्ट भेजने की सिफारिश की ताकि अटकी योजनाओं को गति मिले।
सीएनओ टीम ने परियोजना की लागत में लगभग 59.32 करोड़ रुपये की कमी करने की संभावना भी जताई।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके टैक्स के पैसे से जुड़ी है। ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएं दूर-दराज के गांवों तक साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। जब इन परियोजनाओं में इतनी बड़ी खामियां और देरी होती है, तो इसका सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ता है जिन्हें स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। इससे बच्चों और महिलाओं को पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है, और अशुद्ध पानी से बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है।

इसके अलावा, इन परियोजनाओं में 2338 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश जनता के टैक्स का पैसा है। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होता, निर्माण में घटिया सामग्री लगती है, या योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, तो यह सीधे तौर पर सरकारी खजाने का नुकसान है। यह सरकारी तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी को भी दर्शाता है। सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता के पैसे का सही उपयोग करे और सुनिश्चित करे कि विकास परियोजनाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हों। इन खामियों की जांच और उन पर कार्रवाई से भविष्य में ऐसी लापरवाही को रोकने में मदद मिलेगी और जनता का सरकारी योजनाओं पर भरोसा बना रहेगा। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर गांव तक साफ पानी पहुंचे और कोई भी परियोजना केवल कागजों पर ही न रहे, बल्कि जमीन पर भी सफलतापूर्वक लागू हो।