शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने और चुनावी लाभ लेने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि यह कदम सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन करके इसका श्रेय लेना चाहते हैं। यह पूरा मामला 16 से 18 अप्रैल के बीच होने वाले संसद के संभावित तीन दिवसीय सत्र से जुड़ा है, जो पहले ही तय बजट सत्र की अवधि के बाद बुलाया जा रहा है।

क्या हुआ?

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल (23 और 29 अप्रैल) और तमिलनाडु (23 अप्रैल) में होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने और चुनावी लाभ लेने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है, जो चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन और परिसीमन जैसे बड़े फैसले विपक्ष से बिना किसी बातचीत के एकतरफा तरीके से लिए हैं, जिसे उन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताया।

रमेश के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को महिला आरक्षण अधिनियम पर चर्चा के लिए पत्र लिखा था। खड़गे ने सभी दलों की बैठक और लिखित प्रस्ताव की मांग की, और बाद में विपक्षी नेताओं ने सुझाव दिया कि सर्वदलीय बैठक 29 अप्रैल के बाद ही बुलाई जाए, ताकि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएं। इसके बावजूद, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इन सुझावों को अनदेखा कर विशेष सत्र बुलाने का मन बना लिया था।

जयराम रमेश ने दावा किया कि यह विशेष सत्र सिर्फ महिला आरक्षण अधिनियम के लिए नहीं, बल्कि परिसीमन के लिए भी है, जिस पर पहले कोई चर्चा नहीं हुई थी। उन्होंने परिसीमन के इस कदम को "खतरनाक" बताते हुए कहा कि लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत तक की समानुपातिक वृद्धि से दक्षिण, पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के छोटे राज्यों को नुकसान होगा। कांग्रेस का यह भी कहना है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने 30 महीने की देरी के बाद अब जनगणना का बहाना बनाया है, जबकि आंकड़े 2027 तक उपलब्ध हो सकते हैं। कांग्रेस इसे 'चुनावी सत्र' मानती है, जिसका मकसद प्रधानमंत्री को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले श्रेय दिलाना है।

मुख्य अंश

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में फायदे के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश के अनुसार, यह कदम चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है।
सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन का फैसला विपक्ष से बिना चर्चा के, एकतरफा लिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक 29 अप्रैल के बाद बुलाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इसे अनदेखा किया।
कांग्रेस ने आशंका जताई है कि लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि का परिसीमन प्रस्ताव दक्षिण, पश्चिम और पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों के लिए हानिकारक हो सकता है।
कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू किया जा सकता है, जबकि सरकार जनगणना और परिसीमन का बहाना बनाकर इसमें देरी कर रही है।
पार्टी ने इस विशेष सत्र को "चुनावी सत्र" करार दिया है, जिसका मकसद प्रधानमंत्री को 2029 चुनावों से पहले महिला आरक्षण का श्रेय दिलाना है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम जनता के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासकर जब हमारे देश में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की बात आती है। अगर सरकार चुनावी लाभ के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, तो यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। निष्पक्ष चुनावों के लिए आचार संहिता का पालन जरूरी है, और इसका उल्लंघन चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कम करता है, जिससे जनता का विश्वास डगमगा सकता है। यह दिखाता है कि सत्ताधारी दल नियमों को दरकिनार कर अपने फायदे के लिए काम कर सकते हैं।

इसके अलावा, महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों पर विपक्ष से बिना बातचीत के एकतरफा फैसले लेना भी चिंताजनक है। महिला आरक्षण कानून के लागू होने में देरी महिलाओं के अधिकारों पर सीधा असर डालती है। वहीं, परिसीमन का मुद्दा देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है। यदि लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव होता है और खासकर छोटे राज्यों को नुकसान होता है, तो यह संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ होगा और उनकी आवाज को दबाने जैसा होगा। ऐसे में, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुली और पारदर्शी चर्चा बेहद आवश्यक है।