आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक अहम संवैधानिक बिल की हार पर गहरी चिंता जताई है। विजयवाड़ा से 18 अप्रैल, 2026 को जारी एक बयान में, उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने परिसीमन और संवैधानिक संशोधन बिल को हराकर देश का बड़ा अहित किया है। उनके मुताबिक, इस डिसीजन से भविष्य में दक्षिणी, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व खतरे में पड़ सकता है, जिससे इन राज्यों की आवाज कमजोर होगी।

नायडू ने साफ शब्दों में कहा कि जिन लोगों ने इस फैसले का जश्न मनाया है, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि देश ने सही और संवैधानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का एक बड़ा मौका गंवा दिया है। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए यह भी बताया कि आर्टिकल 81 के तहत सीटों के बंटवारे पर लगी रोक 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगला जनगणना अभ्यास सीटों के वितरण को पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर तय करेगा, जिससे कुछ राज्यों को भारी नुकसान हो सकता है।

क्या हुआ?

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि जिस परिसीमन और संवैधानिक संशोधन बिल को विपक्षी दलों ने हरा दिया है, वह देश के लिए कितना जरूरी था। यह बिल देश के अलग-अलग राज्यों को संसद में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच मुहैया कराता। इस बिल का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि देश के सभी हिस्सों को, खासकर उन राज्यों को जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है, लोकसभा और राज्यसभा में उनका हक मिले।

नायडू ने समझाया कि आर्टिकल 81 में यह प्रावधान है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा सीटों के बंटवारे को फ्रीज कर दिया गया था। इसका मतलब था कि तब तक सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर नहीं बदलेगी। लेकिन, अब जब यह बिल पास नहीं हो पाया है, तो 2026 के बाद होने वाली अगली जनगणना के नतीजों के आधार पर सीटों का फिर से बंटवारा होगा। इस नए बंटवारे में केवल जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा। इससे सीधा असर दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के साथ-साथ पूर्वोत्तर के राज्यों और अन्य छोटे राज्यों पर पड़ेगा। इन राज्यों ने परिवार नियोजन में अच्छा काम किया है, जिससे उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। अब उन्हें इसका खामियाजा कम संसदीय सीटों के रूप में भुगतना पड़ सकता है, जबकि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी।

मुख्य अंश

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने परिसीमन और संवैधानिक संशोधन बिल की हार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने देश को उचित प्रतिनिधित्व से वंचित करके बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
आर्टिकल 81 के तहत सीटों के बंटवारे पर लगी रोक 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद खत्म हो जाएगी।
इसके बाद लोकसभा सीटों का वितरण पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर होगा।
जनसंख्या के आधार पर सीटों के बंटवारे से दक्षिणी, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट सकता है।
नायडू के अनुसार, यह देश के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का एक सुनहरा मौका था, जो गंवा दिया गया।
यह बयान विजयवाड़ा से 18 अप्रैल, 2026 को जारी किया गया था।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा असर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राज्यों के अधिकारों पर पड़ेगा। संसद में हर राज्य से जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वे ही आपके इलाके की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाते हैं। अगर दक्षिणी या पूर्वोत्तर राज्यों की सीटें घटती हैं, तो इसका मतलब है कि संसद में उनकी आवाज कमजोर पड़ेगी। इससे उन राज्यों के विकास से जुड़े फैसले, योजनाओं का बजट और उनकी संस्कृति व जरूरतों को समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। एक तरह से यह देश के संघीय ढांचे (federal structure) के लिए भी चुनौती हो सकती है, जहां सभी राज्यों को बराबर सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, खासकर उन राज्यों को जिन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग किया है।

इसके अलावा, यह मुद्दा भारत की विविध जनसंख्या और विकास की असमान दर को भी सामने लाता है। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों में सफलता हासिल की, अब उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह भविष्य में राज्यों के बीच असंतोष पैदा कर सकता है और केंद्र-राज्य संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होंगी, तो यह उन राज्यों के लिए एक तरह से सजा होगी जिन्होंने देश के बड़े हित में काम किया। इसलिए, इस बिल का पास न होना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए एक बड़ा संवैधानिक और सामाजिक मुद्दा है जिस पर हर नागरिक को गौर करना चाहिए।