लखनऊ बार एसोसिएशन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने चुनावों में महिला अधिवक्ताओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है। यह फैसला देश के लिए एक मिसाल बन गया है, क्योंकि संसद में महिला आरक्षण बिल पारित न होने के बावजूद, लखनऊ बार एसोसिएशन ऐसा करने वाला देश का पहला संगठन बन गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हुई एक आपात बैठक में एल्डर्स कमेटी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया, जिससे कानूनी पेशे में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।

क्या हुआ?

लखनऊ बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी ने शनिवार को एक आपात बैठक बुलाई। यह बैठक इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका पर दिए गए निर्देशों के बाद हुई थी, जिसमें महिला आरक्षण लागू करने पर विचार करने को कहा गया था। इस बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने महिला अधिवक्ताओं के लिए चुनावों में 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में देश की संसद में महिला आरक्षण बिल पर सहमति नहीं बन पाई थी, जबकि एक स्थानीय स्तर पर इतना बड़ा बदलाव किया गया है।

इस फैसले के तहत, एसोसिएशन की कार्यकारिणी के कुल 22 पदों में से 30 प्रतिशत यानी 7 पद अब महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसमें वरिष्ठ कार्यकारिणी और कनिष्ठ कार्यकारिणी के छह-छह पदों में से तीन-तीन पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, कोषाध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण पद भी महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के बाद, चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशियों को 19 अप्रैल को अपना नामांकन करना होगा।

इस आरक्षण व्यवस्था के लागू होने से कुछ मौजूदा प्रत्याशियों के लिए नियमों में बदलाव भी किया गया है। कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहे पुरुष प्रत्याशियों को अपना नामांकन पत्र वापस लेने और किसी अन्य पद पर नया नामांकन पत्र भरने की छूट दी गई है। जिन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए, उनकी नामांकन फीस भी कमेटी द्वारा वापस कर दी जाएगी। इसी तरह, जो महिला प्रत्याशी पहले अन्य पदों पर चुनाव लड़ रही थीं, उन्हें भी अपना पद बदलकर आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया है। एल्डर कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट जय सिंह ने बताया कि सभी प्रत्याशियों ने पूर्व निर्धारित चुनाव की तारीख 23 अप्रैल 2026 को ही चुनाव संपन्न कराने पर सहमति जताई है।

मुख्य अंश

लखनऊ बार एसोसिएशन देश का पहला बार एसोसिएशन बन गया है जिसने चुनावों में महिला आरक्षण लागू किया है।
एसोसिएशन ने महिला अधिवक्ताओं के लिए अपने चुनावों में 30 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं।
कार्यकारिणी के कुल 22 पदों में से 7 पद अब महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित रहेंगे।
यह निर्णय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए एल्डर्स कमेटी की आपात बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है।
वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकारिणी के तीन-तीन पद, और कोषाध्यक्ष का एक पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किया गया है।
आरक्षण लागू होने के बाद महिला प्रत्याशियों को 19 अप्रैल को नामांकन करना होगा, और पुरुष प्रत्याशियों को भी नामांकन बदलने की छूट दी गई है।
चुनाव की तारीख 23 अप्रैल 2026 ही रहेगी, जिस पर सभी प्रत्याशियों ने सहमति जताई है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रेरक कदम है। जब देश की बड़ी विधायी संस्थाएं महिला आरक्षण को लागू करने में देरी कर रही हैं, ऐसे में एक स्थानीय स्तर पर बार एसोसिएशन का यह कदम दिखाता है कि इच्छाशक्ति हो तो बदलाव संभव है। यह निर्णय कानूनी पेशे में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगा, उन्हें निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देगा, और उनके करियर के लिए नए रास्ते खोलेगा। यह अन्य बार एसोसिएशनों और पेशेवर संगठनों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करेगा कि कैसे वे अपने आंतरिक ढांचे में लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं।

यह कदम न केवल महिला अधिवक्ताओं को सशक्त करेगा बल्कि पूरे न्यायिक सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी और दृष्टिकोण को भी बढ़ाएगा। जब महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है, तो उनकी समस्याएं और विचार बेहतर तरीके से सामने आते हैं, जिससे कानून और न्याय की प्रक्रिया अधिक समावेशी और न्यायसंगत बन पाती है। इसके साथ ही, अधिवक्ता कल्याणकारी एसोसिएशन लखनऊ ने एक और सराहनीय काम किया है, जहां शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में दिवंगत अधिवक्ताओं के 12 बच्चों को छात्रवृत्ति के चेक दिए गए। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन, सुभाष विद्यार्थी और मंजीव शुक्ला ने चेक भेंट किए। यह दिखाता है कि लखनऊ बार एसोसिएशन न केवल नीतिगत बदलावों में आगे है, बल्कि अपने समुदाय के सदस्यों और उनके परिवारों की मदद के लिए भी प्रतिबद्ध है।