बिहार में नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को अब विधानसभा में अपनी शक्ति साबित करनी होगी। आगामी शुक्रवार, 24 अप्रैल को राज्य विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे नई सरकार के लिए यह पहला बड़ा इम्तिहान तय हो गया है। यह सत्र मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही आयोजित किया जा रहा है, और इसमें सभी विधायकों को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने को कहा गया है।

क्या हुआ?

बिहार विधानसभा सचिवालय ने बीते शनिवार को एक खास अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में बताया गया है कि 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र होगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी नई एनडीए सरकार का विश्वास मत पेश करेंगे। यानी उन्हें सदन में यह साबित करना होगा कि उनकी सरकार के पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को 24 अप्रैल की सुबह 11 बजे सदन में मौजूद रहने को कहा है। यह कदम तब आया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को नई सरकार ने शपथ ली थी, जिसमें सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री और जदयू के विजय चौधरी व बिजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी।

इस विशेष सत्र का मकसद नई सरकार को संवैधानिक रूप से वैध बनाना है। हालांकि, मौजूदा आंकड़ों को देखें तो एनडीए गठबंधन के पास विधानसभा में भारी बहुमत है, इसलिए सरकार को विश्वास मत हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। एनडीए गठबंधन के पास अभी 201 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के 88, जदयू के 85, लोजपा (रामविलास) के 19, हम के 5 और रालोमो के 4 विधायक शामिल हैं। यह संख्या बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है, इसलिए सम्राट चौधरी की सरकार आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी। वहीं, विपक्षी महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं। पिछले महीने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों का वोटिंग से दूर रहना भी महागठबंधन में फूट की ओर इशारा कर रहा है।

मुख्य अंश

बिहार में नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 24 अप्रैल को विधानसभा में विश्वास मत पेश करेगी।
बिहार विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 24 अप्रैल, शुक्रवार को सुबह 11 बजे बुलाया गया है।
विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।
मंत्रिमंडल का विस्तार इस विश्वास मत के बाद ही होने की उम्मीद है, संभवतः अगले महीने विधानसभा चुनावों के बाद।
एनडीए गठबंधन के पास बिहार विधानसभा में कुल 201 विधायक हैं, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक 122 सीटों से कहीं ज्यादा है।
संविधान के अनुच्छेद 163, 164 और 175 के तहत राज्यपाल नई सरकार को बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाने का निर्देश देते हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के साथ मिलकर फिलहाल सरकार चला रहे हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम आदमी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बिहार में सरकार की स्थिरता और भविष्य की दिशा तय होगी। जब भी कोई नई सरकार बनती है, उसे सदन में यह साबित करना होता है कि उसे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का पूरा समर्थन हासिल है। यह विश्वास मत एक तरह से सरकार की "अग्निपरीक्षा" होती है, जिससे उसकी वैधता और मजबूत नींव सुनिश्चित होती है। अगर सरकार के पास पर्याप्त बहुमत होता है, तो वह बिना किसी रुकावट के अपनी नीतियां और योजनाएं लागू कर पाती है, जिसका सीधा असर राज्य के विकास और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है।

इस विश्वास मत के बाद ही सम्राट चौधरी की सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार कर पाएगी। कैबिनेट में नए मंत्रियों के आने से सरकार का काम और तेज होगा और अलग-अलग विभागों में नई योजनाएं और विकास कार्य शुरू हो पाएंगे। चूंकि एनडीए के पास भारी बहुमत है, इसलिए यह स्पष्ट है कि सरकार स्थिर रहेगी और आने वाले समय में राज्य के लिए बड़े फैसले लेगी। इससे राज्य में स्थिरता का माहौल बनेगा, जो निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जरूरी है। एक स्थिर सरकार ही सही मायने में जनता के हित में काम कर पाती है और उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाती है।