पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची से लाखों नाम हटने का मुद्दा अब गरमा गया है। इसी बीच, एक बड़े फैसले में न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने आधार कार्ड को पहचान का अहम सबूत मानते हुए कांग्रेस के एक उम्मीदवार के पक्ष में निर्णय सुनाया है। फरक्का क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी मोताब शेख का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन आयोग कोई ठोस कारण नहीं बता सका। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगा रहा है, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद सूची से हटा दिए गए हैं।

क्या हुआ?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची से करीब 91 लाख नाम हटाए जाने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। इन हटाए गए नामों को लेकर लोगों में चिंता और असमंजस का माहौल है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत गठित किए गए न्यायाधिकरण अब इन अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं। हाल ही में, एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मामले में, न्यायाधिकरण ने आधार कार्ड को एक मजबूत पहचान प्रमाण मानते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है।

यह मामला फरक्का विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मोताब शेख से जुड़ा है, जिनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया था। मोताब ने अपने नाम को वापस सूची में जुड़वाने के लिए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति टी एस शिवगणनम ने चुनाव आयोग से पूछा कि आखिर मोताब का नाम क्यों हटाया गया, लेकिन आयोग तकनीकी कारणों का हवाला देकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। न्यायाधिकरण ने आधार कार्ड सहित मोताब द्वारा प्रस्तुत किए गए कई अन्य दस्तावेजों को देखा और आखिरकार उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

न्यायाधिकरण ने पाया कि मोताब ने अपना आधार कार्ड पेश किया, जिसमें उनका नाम “मोताब शेख” दर्ज था। हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चुनाव आयोग ने इसे सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा, मोताब ने अपने पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाए, जिनमें उनका नाम “मोताब शेख” और पिता का नाम “एजाबुल शेख” दर्ज था। उन्होंने एक हलफनामा भी दिया था कि 2002 की प्रक्रिया के दौरान उनका नाम गलती से “मोताब हेरुल” दर्ज हो गया था, जिसे वे ठीक करवाना चाहते थे। दिलचस्प बात यह भी रही कि मोताब के सभी भाई-बहनों के नाम मतदाता सूची में थे, जबकि केवल उन्हीं का नाम हटा दिया गया था। उनके सबसे बड़े बच्चे (जन्म 1993) के जन्म प्रमाण पत्र में भी उनका नाम “मोताब शेख” ही दर्ज था। इन सभी सबूतों के आधार पर 5 अप्रैल को न्यायाधिकरण ने अपने पहले फैसले में साफ कर दिया कि “मोताब शेख और मोताब हेरुल एक ही व्यक्ति हैं।”

मुख्य अंश

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।
इन हटाए गए नामों पर अब राज्य में गठित विशेष न्यायाधिकरण सुनवाई कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बनाए गए हैं।
एक अहम फैसले में, न्यायाधिकरण ने फरक्का से कांग्रेस उम्मीदवार मोताब शेख के पक्ष में फैसला सुनाया, जिनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया था।
ट्रिब्यूनल ने मोताब के आधार कार्ड को पहचान के मुख्य प्रमाण के रूप में स्वीकार किया, साथ ही पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को भी देखा।
चुनाव आयोग, न्यायाधिकरण द्वारा मांगे जाने पर, मोताब का नाम हटाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सका और केवल तकनीकी कारणों का हवाला दिया।
मोताब शेख ने अपने नाम की त्रुटि सुधारने के लिए हलफनामा और अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें उनका नाम 'मोताब शेख' ही दर्ज था।
यह फैसला उन लाखों मतदाताओं के लिए उम्मीद की किरण है जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला सिर्फ मोताब शेख के लिए ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के उन लाखों आम मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अक्सर, मामूली त्रुटियों या कागजी कार्रवाई की कमी के कारण लोगों के नाम सूची से कट जाते हैं, जिससे वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार, यानी वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। न्यायाधिकरण का यह निर्णय आधार कार्ड जैसे आम पहचान पत्र को मान्यता देकर इन लोगों को एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है, ताकि वे अपनी पहचान साबित कर सकें और अपना वोटिंग अधिकार वापस पा सकें। यह दिखाता है कि सिर्फ तकनीकी खामियों के आधार पर किसी को वोट देने से रोका नहीं जा सकता, खासकर जब उनके पास पहचान के अन्य वैध प्रमाण मौजूद हों।

इसके अलावा, यह निर्णय चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को एक कड़ा संदेश भी देता है कि मतदाता सूची से नाम हटाते समय पूरी पारदर्शिता और ठोस कारणों का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चुनाव आयोग को हर नाम जोड़ने या हटाने का स्पष्ट कारण दर्ज करना होगा, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सके। यह आम जनता के लिए राहत की बात है कि अब वे सिर्फ एक नाम की गलती या मामूली अंतर के कारण अपने मताधिकार से वंचित नहीं होंगे। यह फैसला भविष्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रियाओं को और अधिक निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने में मदद करेगा, जिससे हर योग्य नागरिक को वोट देने का मौका मिल सके। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायाधिकरण से राहत पाने वाले मतदाता आगामी चुनाव में वोट दे पाएंगे या नहीं, लेकिन यह फैसला निश्चित रूप से उनके संघर्ष को एक नई दिशा देगा।