पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज सुबह (तिथि का उल्लेख नहीं है, इसलिए 'आज सुबह' का प्रयोग करें) लुधियाना में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदों में कथित गड़बड़ियों से जुड़े एक पुराने मामले को लेकर हुई है, जिसने राज्य की राजनीति में खलबली मचा दी है। यह छापेमारी ऐसे समय में हुई है, जब इसी हफ्ते AAP के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के परिसरों पर भी ईडी ने छापा मारा था, जिससे पार्टी पर दबाव और बढ़ गया है।

क्या हुआ?

आज सुबह ईडी की एक टीम लुधियाना स्थित पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास पर पहुंची। इस दौरान केंद्रीय पुलिस बल के जवानों को बाहर तैनात किया गया था और घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। किसी को भी न तो अंदर आने और न ही बाहर जाने की इजाजत दी जा रही थी। यह छापेमारी सिर्फ उनके घर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी गई। इस कार्रवाई को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने मामले और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने इस कार्रवाई को भाजपा की 'चुनाव की तैयारी' बताया है, जिससे सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

यह घटनाक्रम दो दिन पहले AAP के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के चांसलर अशोक मित्तल के लगभग 10 ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद आया है। संजीव अरोड़ा लुधियाना के एक जाने-माने उद्योगपति हैं, जिनकी 'रितेश इंडस्ट्रीज' नाम से एक एक्सपोर्ट कंपनी है, जो मुख्य रूप से अमेरिका में व्यापार करती है। उन्होंने 2018 में 'फेमेला फैशन लिमिटेड' की स्थापना करके फैशन उद्योग में भी कदम रखा था। संजीव अरोड़ा ने पहली बार 2022 में राजनीति में कदम रखा, जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा के लिए नामित किया था। वह 10 अप्रैल 2020 को सांसद बने थे और बाद में पार्टी ने उन्हें फरवरी 2025 में लुधियाना वेस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 10 हजार 637 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। उन्हें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बेहद करीबी माना जाता है।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की यह कार्रवाई 'हैम्पटन होम्स' से जुड़ी जमीन के मामले और विदेशी लेन-देन में कथित गड़बड़ियों को लेकर हुई है। जानकारी के अनुसार, 'हैम्पटन होम्स' प्रोजेक्ट को संजीव अरोड़ा और फाइनेंसर हेमंत सूद ने मिलकर शुरू किया था। आरोप है कि जिस जमीन पर यह प्रोजेक्ट बना है, वह मूल रूप से सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए दी थी, लेकिन उस पर एक आवासीय कॉलोनी बना दी गई। 7 अक्टूबर 2024 को भी संजीव अरोड़ा के संस्थानों पर रेड हुई थी, जब वह राज्यसभा सांसद थे। उस समय फिन्डौक कंपनी के मालिक व फाइनेंसर हेमंत सूद के घर पर भी छापा मारा गया था। भगवंत मान सरकार में संजीव अरोड़ा काफी ताकतवर मंत्री हैं। उनके पास उद्योग, निवेश, ऊर्जा और हाल ही में फेरबदल के बाद स्थानीय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। इससे पहले वह राज्यसभा सांसद थे और उन्हें इस्तीफा दिलाकर पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, जिससे उनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मुख्य अंश

ईडी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित कई ठिकानों पर आज सुबह छापेमारी की।
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक पुराने मामले को लेकर हुई है।
सौरभ भारद्वाज ने इस छापेमारी को भाजपा की चुनावी तैयारी और राजनीतिक बदले की भावना बताया है।
इस हफ्ते AAP के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के परिसरों पर भी ईडी ने इसी तरह की कार्रवाई की थी।
छापेमारी मुख्य रूप से 'हैम्पटन होम्स' से जुड़ी जमीन के मामले और विदेशी लेन-देन में कथित गड़बड़ियों से संबंधित है।
आरोप है कि 'हैम्पटन होम्स' प्रोजेक्ट वाली जमीन, जो उद्योग के लिए आवंटित थी, उस पर आवासीय कॉलोनी बनाई गई।
संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार में उद्योग, निवेश, ऊर्जा और स्थानीय प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह राज्य सरकार की छवि पर सीधा असर डालती है। जब किसी कैबिनेट मंत्री के घर पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई होती है, तो यह सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करती है। लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके चुने हुए प्रतिनिधि वाकई ईमानदारी से काम कर रहे हैं या फिर आरोपों में घिरे हैं। ऐसे में, सरकार के लिए जनता का विश्वास बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। साथ ही, यह कार्रवाई राज्य में निवेश के माहौल और उद्योग जगत के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि संजीव अरोड़ा जैसे प्रमुख उद्योगपति और उद्योग मंत्री पर ही गंभीर आरोप लगे हैं।

दूसरा, 'हैम्पटन होम्स' जैसे जमीन घोटाले के आरोप सीधे तौर पर आम जनता के हितों से जुड़े हैं। यदि सरकार द्वारा उद्योगों के लिए आवंटित जमीन का इस्तेमाल अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए किया जाता है, तो यह न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह आम लोगों के साथ धोखा भी है। ऐसी जमीन का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल हो तो यह संसाधनों की बर्बादी है। यह दिखाता है कि कैसे कुछ प्रभावशाली लोग अपने निजी फायदे के लिए नियमों को ताक पर रख सकते हैं। आने वाले चुनावों से पहले इस तरह की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा सकती है और विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का मौका दे सकती है।