तेलंगाना में 2027 की जनगणना एक नए और आधुनिक अंदाज़ में होने जा रही है। पहली बार यह पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। तेलंगाना की जनगणना निदेशक, भारती होल्लिकेरी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिससे पता चलता है कि यह पुराने कागज़-आधारित तरीकों से एक बड़ा और ज़रूरी बदलाव है। इस प्रक्रिया का पहला चरण मई 2024 में शुरू होगा, और इसका उद्देश्य हर नागरिक तक पहुँच सुनिश्चित करना है, साथ ही डेटा की सुरक्षा को भी सबसे ऊपर रखना है।

क्या हुआ?

जनगणना निदेशक भारती होल्लिकेरी ने गुरुवार को बताया कि साल 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगी। यह 2011 तक हुई कागज़-आधारित जनगणना से बिलकुल अलग है। इस बड़े काम को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण, जिसमें घरों की लिस्टिंग और घरों की जनगणना होगी, 11 मई से 9 जून तक चलेगा। वहीं, दूसरा चरण फरवरी 2027 में किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा काम है और इसमें लगभग 88,000 कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें एन्यूमरेटर (जानकारी इकट्ठा करने वाले) और सुपरवाइज़र शामिल हैं। इस बड़े काम के लिए 93,000 से 94,000 कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कोई गलती न हो।

होल्लिकेरी ने बताया कि इस बार की जनगणना में कई नई बातें हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मामले में। पहली बार डिजिटल तरीके से जानकारी जमा की जाएगी। पहले 2011 तक यह काम कागज़ पर होता था। अब कई डिजिटल टूल्स तैयार किए गए हैं, जैसे कि जनगणना प्रबंधन निगरानी प्रणाली (CMMS), सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल और HLO ऐप। इन ऐप्स का इस्तेमाल एन्यूमरेटर हर घर से जानकारी इकट्ठा करने के लिए करेंगे। डेटा की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतज़ाम किए गए हैं। जैसे ही एन्यूमरेटर जानकारी अपलोड करेंगे, वह उनके डिवाइस से गायब हो जाएगी और सीधे केंद्रीय सर्वर में सुरक्षित हो जाएगी, जिससे किसी और की पहुँच उस डेटा तक नहीं होगी। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, और यह भारत में जनगणना की पहचान रही है।

जाति जनगणना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पहले चरण में घर के मुखिया का नाम और जाति (SC, ST और अन्य) की जानकारी ली जाएगी, जबकि परिवार के बाकी सदस्यों की जाति का ब्यौरा दूसरे चरण में इकट्ठा किया जाएगा। पहले चरण में पूरे देश के लिए तय किए गए 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनके बारे में केंद्र सरकार पहले ही बता चुकी है। अच्छी बात यह है कि नागरिकों को सेल्फ-एन्यूमरेशन यानी खुद अपनी जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। तेलंगाना के लोग 16 अप्रैल से 10 मई तक सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। यह पोर्टल बहुत ही आसान है और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है। एन्यूमरेटर घर-घर जाकर यह पुष्टि करेंगे कि लोगों ने जो डेटा भरा है, वह सही है या नहीं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी घर या इलाका छूटने न पाए, इसके लिए हर प्रशासनिक यूनिट को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा गया है। अगर किसी का घर छूट जाता है तो जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर संपर्क किया जा सकता है।

मुख्य अंश

तेलंगाना में 2027 की जनगणना पहली बार पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगी, जिसमें खास ऐप और सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
यह विशाल जनगणना दो चरणों में की जाएगी: पहला चरण मई-जून 2024 में और दूसरा चरण फरवरी 2027 में पूरा होगा।
इस बड़े काम के लिए लगभग 88,000 से अधिक कर्मचारी, जिनमें एन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र शामिल हैं, तैनात किए जाएंगे और उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।
नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं; जानकारी अपलोड होते ही एन्यूमरेटर के डिवाइस से हट जाएगी और केंद्रीय सर्वर पर सुरक्षित रहेगी।
तेलंगाना के लोग 16 अप्रैल से 10 मई तक 'सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल' के माध्यम से खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे, जिसकी पुष्टि बाद में एन्यूमरेटर करेंगे।
जाति जनगणना में पहले मुखिया की जाति और फिर परिवार के अन्य सदस्यों की जाति संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी।
पहले चरण में पूरे देश के लिए तय किए गए 33 समान प्रश्न सभी घरों से पूछे जाएंगे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह डिजिटल जनगणना आम लोगों के लिए कई मायनों में बहुत अहम है। सबसे पहले, यह काम को बहुत आसान और तेज़ बना देगी। पहले जहाँ कागज़ों पर जानकारी भरने में बहुत समय लगता था और गलतियों की संभावना भी ज़्यादा रहती थी, अब ऐप और पोर्टल के ज़रिए यह काम ज़्यादा सटीक और जल्दी होगा। लोग खुद घर बैठे अपनी जानकारी भर सकेंगे, जिससे एन्यूमरेटर के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डेटा की सुरक्षा का भरोसा भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी और गलत हाथों में नहीं जाएगी। यह डिजिटल बदलाव 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश को और ज़्यादा आधुनिक बनाने में मदद करेगा।

जनगणना से इकट्ठा किया गया डेटा सरकार के लिए बहुत काम का होता है। इसी जानकारी के आधार पर सरकार नई योजनाएं बनाती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और गरीब लोगों की मदद के लिए। जब डेटा सही और जल्दी मिलेगा, तो सरकार सही फैसले ले पाएगी और लोगों तक मदद भी तेज़ी से पहुंचेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी वर्ग या इलाका विकास से अछूता न रहे। साथ ही, सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प देने से सभी लोगों को जनगणना में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिससे यह पूरी प्रक्रिया और ज़्यादा समावेशी और सबकी भागीदारी वाली बन सकेगी। यह नया तरीका हमें 2027 में एक बेहतर और सटीक भारत की तस्वीर देगा।