रांची नगर निगम शहर के व्यापारियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। अब अपर बाजार और बहु बाजार में दुकान चलाने वाले दुकानदारों को अपने मौजूदा किराए से छह गुना ज्यादा किराया देना होगा। निगम ने इस बढ़ोतरी का पूरा खाका तैयार कर लिया है, और गुरुवार को होने वाली निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यदि बोर्ड इस पर मुहर लगाता है, तो हजारों दुकानदारों पर किराए का यह नया बोझ पड़ेगा, जिससे उनकी जेब पर सीधा असर होगा। यह फैसला शहर की अर्थव्यवस्था और छोटे व्यापारियों के लिए काफी मायने रखता है।

क्या हुआ?

रांची नगर निगम ने अपर बाजार और बहु बाजार के कुल 957 दुकानों और भूमि का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें अपर बाजार के बाजार टांड में लगभग 606 दुकानें/भूमि और बहु बाजार में लगभग 351 दुकानें/भूमि शामिल हैं। इन सभी का मासिक किराया अब कार्यालय भवन किराया नियंत्रक-सह-अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा निर्धारित नई दरों के अनुसार लिया जाएगा। यह बढ़ोतरी मौजूदा किराए से लगभग छह गुना अधिक होगी, जो इन बाजारों में दशकों से व्यापार कर रहे व्यापारियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। यह फैसला निगम की राजस्व बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है।

किराया बढ़ोतरी के अलावा, निगम बोर्ड की बैठक में कई और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। इसमें वेंडर मार्केट के आवंटन को लेकर एक बड़ा बदलाव शामिल है। निगम ने डे-एनयूएलएम योजना के तहत शहर के प्रमुख वेंडर मार्केट, जैसे अटल स्मृति वेंडर मार्केट, नागाबाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट, डिस्टिलरी पुल के पास का बाजार और बिरसा चौक के समीप स्थापित बाजार, में हर तीन साल में फिर से लॉटरी के जरिए स्थल आवंटन का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद उन वेंडरों पर लगाम लगाना है, जिनके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं कि वे आवंटित स्थल के बजाय अन्य जगहों पर अतिक्रमण कर रहे हैं या दुकानें खाली रख रहे हैं। यदि किसी वेंडर के खिलाफ शिकायत सही पाई जाती है या दुकान लंबे समय तक खाली रहती है, तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और किसी अन्य योग्य वेंडर को दिया जाएगा। इससे वेंडर मार्केट में व्यवस्था सुधरेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

इसके साथ ही, निगम ने बिना अनुमति के आरसीसी छत की ढलाई कराने पर लगने वाले जुर्माने को भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अभी यह जुर्माना 500 रुपये है, जिसे महंगाई को देखते हुए बढ़ाकर 1000 से 1500 रुपये करने की योजना है। विज्ञापन की दरों में बढ़ोतरी और विज्ञापन एजेंसियों के नवीनीकरण को अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव भी बोर्ड के सामने रखा जाएगा, जब तक कि नए विज्ञापन पट्टों के लिए स्थल चिन्हित नहीं हो जाते। ये सभी प्रस्ताव निगम के राजस्व बढ़ाने और शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं।

मुख्य अंश

रांची नगर निगम अपर बाजार और बहु बाजार की दुकानों का किराया छह गुना बढ़ाने की तैयारी में है।
इस फैसले से अपर बाजार में लगभग 606 और बहु बाजार में लगभग 351, कुल 957 दुकानें प्रभावित होंगी।
किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव गुरुवार को होने वाली निगम बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
बिना अनुमति के आरसीसी छत की ढलाई कराने पर लगने वाला जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 1000-1500 रुपये करने का प्रस्ताव है।
वेंडर मार्केट में अब हर तीन साल में लॉटरी के जरिए दुकानों का नया आवंटन किया जाएगा ताकि अतिक्रमण रुके और पारदर्शिता बढ़े।
शिकायत मिलने या दुकान खाली रहने पर वेंडर का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और दूसरे योग्य व्यक्ति को मौका मिलेगा।
विज्ञापन की दरों में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और विज्ञापन एजेंसियों के नवीनीकरण को नए स्थलों के निर्धारण तक स्थगित किया जाएगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर रांची के हजारों छोटे और बड़े दुकानदारों के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है। छह गुना किराया बढ़ोतरी का मतलब है कि उनके मासिक खर्च में बड़ी वृद्धि होगी, जिससे उनकी लागत बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर दुकानदारों की लाभप्रदता पर पड़ेगा और संभव है कि वे अपनी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ाने को मजबूर हों। महंगाई के इस दौर में, अगर रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका बोझ सबसे ज्यादा आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा, खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर। कई छोटे दुकानदार, जो पहले से ही अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शायद इस बढ़े हुए किराए को वहन न कर पाएं, जिससे उनके व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कुछ दुकानें बंद होने का खतरा भी रहेगा। यह फैसला शहर की व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, वेंडर मार्केट से जुड़े प्रस्ताव शहर की शहरी व्यवस्था और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए बेहद अहम हैं। हर तीन साल में लॉटरी के जरिए आवंटन और नियमों का उल्लंघन करने पर आवंटन रद्द करने का प्रावधान, शहर में अतिक्रमण को रोकने और वेंडरों के बीच निष्पक्षता लाने में मदद करेगा। इससे शहर की सड़कें अधिक व्यवस्थित और साफ-सुथरी दिखेंगी। निगम की इस पहल से जहां एक तरफ व्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन दरों और जुर्माने में बढ़ोतरी से निगम के राजस्व में इजाफा होगा। यह अतिरिक्त राजस्व शहर के विकास कार्यों और बेहतर नागरिक सुविधाओं पर खर्च किया जा सकेगा, लेकिन यह भी सच है कि इसका बोझ कहीं न कहीं व्यापारियों और अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा, जो उनके लिए एक नई चुनौती होगी।