पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनावों के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जबरदस्त जीत हासिल की है और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस नतीजे ने राज्य की राजनीति के कई समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने कई ऐसी सीटों पर भी जीत दर्ज की है, जहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। टीएमसी के कई नेताओं का मानना है कि इस चुनाव में उनकी हार की एक बड़ी वजह वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर हटाए गए नाम ('एसआईआर' प्रक्रिया) हैं, जिसने कई मतदाताओं को वोट डालने से वंचित कर दिया।

क्या हुआ?

पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। बीजेपी ने न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उसके उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है। टीएमसी खेमे में इस हार के बाद मंथन जारी है और कई नेता वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को एक बड़ी वजह मान रहे हैं। चुनावी आंकड़ों पर गहराई से नजर डालें तो ऐसे करीब 50 विधानसभा क्षेत्र सामने आते हैं, जहां वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की संख्या जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये नाम लिस्ट में होते और वोट डालते, तो शायद परिणाम कुछ और ही हो सकते थे। कई आवेदन अभी भी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं, जिन पर कोई फैसला नहीं हुआ है और वे लोग वोट नहीं डाल पाए।

हालांकि, यह पूरी तरह से एकतरफा मामला भी नहीं है। पोल पैनल के डेटा के अनुसार, ऐसी करीब 25 सीटें हैं जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहीं 25 सीटें टीएमसी के खाते में भी गई हैं, जहां वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया का असर देखने को मिला है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि सिर्फ 'एसआईआर' ही ममता बनर्जी के किले के ढहने की एकमात्र वजह है। कई विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां जीत का अंतर बहुत कम था, लेकिन वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की संख्या उस अंतर से दो या तीन गुना ज्यादा थी। ऐसे में चुनावी नतीजों में 'एसआईआर' की भूमिका को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है।

उदाहरण के तौर पर, चंपदानी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप सिंह ने सिर्फ 179 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की, जबकि इस सीट पर 'एसआईआर' प्रक्रिया के दौरान 7,600 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। करनदिघी विधानसभा सीट पर जीत का अंतर 19,800 वोट था, जबकि यहां 31,562 नाम काटे गए थे। इसी तरह जंगीपुर सीट पर 36,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे और जीत का अंतर केवल 10,542 वोट था। मोंटेस्वर सीट पर तो जीत का अंतर सिर्फ 14 वोटों का रहा, जबकि इस क्षेत्र से 23,000 से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। हेमटाबाद में भी 12,300 वोटों से हार-जीत का फैसला हुआ, जबकि 'एसआईआर' के दौरान 18,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए थे। दीनहाटा और उत्तर बंगाल की दार्जिलिंग सीट पर भी यही आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं, टीएमसी के खाते में भी ऐसी कम से कम 25 सीटें गई हैं, जिनमें समशेरगंज, लालगोला, राघुनाथगंज, मानिकचक और सूती जैसे नाम शामिल हैं। लालगोला में 'एसआईआर' के दौरान 55,000 से ज्यादा नाम काटे गए, जबकि जीत-हार का अंतर सिर्फ 19,000 वोट ही था।

2021 के चुनावों की तुलना में इस बार आंकड़े काफी बदल गए हैं। 2021 में तृणमूल को 213 और भाजपा को 77 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार राज्य में 6.8 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 92.93 प्रतिशत ने वोट डाले, जो एक रिकॉर्ड है। भाजपा का वोट शेयर करीब सात प्रतिशत बढ़कर पिछले चुनाव के 38.15 प्रतिशत से लगभग 45.85 प्रतिशत के दायरे में आ गया है, जबकि तृणमूल का मत प्रतिशत 48.02 से घटकर 40.79 प्रतिशत के आसपास आ गया है। इस तरह, बीजेपी और टीएमसी के वोट शेयर में केवल पांच फीसदी का अंतर है, लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी ने टीएमसी से ढाई गुना ज्यादा सीटें जीती हैं, जो इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू है।

मुख्य अंश

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इस बार जबरदस्त जीत हासिल की है, जबकि टीएमसी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
बीजेपी ने कई मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत दर्ज की है, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है।
टीएमसी नेताओं का मानना है कि वोटर लिस्ट से नामों को हटाने (एसआईआर) की प्रक्रिया उनकी हार की एक बड़ी वजह है।
लगभग 50 ऐसी सीटें हैं जहां वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की संख्या जीत के अंतर से काफी ज्यादा है।
चंपदानी जैसी सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम रहा, जबकि हजारों नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे।
हालांकि, टीएमसी ने भी 25 ऐसी सीटें जीती हैं जहां 'एसआईआर' प्रक्रिया का असर देखा गया है, जिससे यह सिर्फ बीजेपी की जीत का कारण नहीं कहा जा सकता।
बीजेपी का वोट शेयर करीब 7% बढ़ा है, जबकि टीएमसी का लगभग 7% घटा है, जिससे सीटों में बड़ा अंतर आया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव, यानी 'मतदाता सूची' की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। वोटर लिस्ट में नाम का होना हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, जो उसे अपना प्रतिनिधि चुनने की शक्ति देता है। यदि किसी प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं या शामिल नहीं किए जाते, तो इससे न सिर्फ उनके संवैधानिक अधिकार का हनन होता है, बल्कि चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा होता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची पूरी तरह से अपडेटेड और सटीक हो, ताकि कोई भी योग्य नागरिक वोट देने से वंचित न रह जाए।

इसके अलावा, यह मुद्दा भविष्य के चुनावों के लिए भी एक सबक है। चुनाव आयोग को ऐसी प्रक्रियाओं को और पारदर्शी बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी की वजह से चुनाव परिणामों पर इतना बड़ा असर पड़ता है, तो यह देश के लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। आम जनता को भी अपनी वोटर लिस्ट नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम सही जगह और सही तरीके से दर्ज हो, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह घटना दर्शाती है कि सिर्फ वोट डालना ही नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट की पवित्रता भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितनी जरूरी है।