गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर, राज्यसभा के चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने सदन को संबोधित करते हुए ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को लेकर संसद की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ उनके लिए जगह बनाने की बात नहीं, बल्कि उन्हें समाज के एक मूल्यवान सदस्य के तौर पर पूरी तरह से सशक्त करने की हमारी साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यह संबोधन ऑटिज्म से जुड़े मुद्दों पर देश में बढ़ती गंभीरता और समझ को दर्शाता है, जिसमें सभी को साथ लेकर चलने की भावना प्रमुख है।

क्या हुआ?

राज्यसभा चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने गुरुवार को संसद में ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने इस साल 'न्यूरोडायवर्सिटी को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्य' (Advancing Neurodiversity and the Sustainable Development Goals) की थीम रखी है। 'न्यूरोडायवर्सिटी' का मतलब है कि इंसानों के दिमाग के काम करने और सोचने के तरीकों में स्वाभाविक रूप से विविधता होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी शारीरिक बनावट में विविधता होती है। इस थीम के जरिए यह संदेश दिया गया है कि ऑटिज्म जैसी स्थितियां कोई कमी नहीं, बल्कि मानवीय विविधता का एक हिस्सा हैं। सतत विकास लक्ष्य (SDGs) दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए 17 लक्ष्य हैं, और चेयरमैन ने कहा कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। उनके अनुसार, हमारे विकास के सभी काम ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए हों, किसी को भी पीछे न छोड़ें, और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाएं। यह एक ऐसा नजरिया है जो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए बेहद जरूरी है।

चेयरमैन राधाकृष्णन ने समझाया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) मुख्य रूप से संचार, व्यवहार और सामाजिक मेलजोल को प्रभावित करता है। अक्सर लोग इन चुनौतियों को ही देखते हैं, लेकिन चेयरमैन ने एक बहुत ही सकारात्मक बात कही। उन्होंने बताया कि ऑटिज्म से पीड़ित लोगों में कई ऐसी खास ताकतें और क्षमताएं होती हैं जो सामान्य लोगों में नहीं मिलतीं, जैसे किसी एक विषय पर गहरी जानकारी, पैटर्न पहचानने की जबरदस्त क्षमता, या किसी काम में अत्यधिक फोकस। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर उन्हें सही सपोर्ट, ट्रेनिंग और मौके मिलें, तो वे इन खास क्षमताओं का इस्तेमाल करके हमारे समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और उसे और भी बेहतर बना सकते हैं। इससे न केवल वे आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि समाज को भी उनके अद्वितीय योगदान से फायदा होगा। उन्होंने भारत में बने कानूनों का भी जिक्र किया, जैसे 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' और 'राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999'। उन्होंने कहा कि ये कानून दिव्यांगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उन्हें सहायता देने के लिए एक मजबूत ढाँचा बनाते हैं।

हालांकि, उन्होंने एक जरूरी बात पर ध्यान दिलाया कि कानून और सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं, जब उनका फायदा हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो उनका हकदार है। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने जल्दी पहचान, सभी के लिए एक जैसी समावेशी शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग और समाज में ऑटिज्म के बारे में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उनका मानना है कि इन कदमों से मौजूदा गैप को भरा जा सकता है और सबको बराबरी का मौका मिल सकता है, जिससे एक सच्चा समावेशी समाज बन सकेगा।

मुख्य अंश

राज्यसभा चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने 2 अप्रैल, 2026 को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर सदन को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को समाज के मूल्यवान सदस्य के रूप में पूरी तरह सशक्त करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
चेयरमैन ने संसद की प्रतिबद्धता दोहराई कि वह ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा देगी।
इस साल संयुक्त राष्ट्र की थीम 'न्यूरोडायवर्सिटी को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्य' पर जोर दिया गया, जिसका अर्थ है समावेशी और टिकाऊ विकास।
उन्होंने बताया कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों में अद्वितीय ताकतें और क्षमताएं होती हैं, जो सही समर्थन से समाज को समृद्ध कर सकती हैं।
भारत में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' और 'राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999' जैसे मजबूत कानून मौजूद हैं।
कानूनों और योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जल्दी पहचान, समावेशी शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए इसलिए बहुत मायने रखती है क्योंकि यह हमें समाज के एक ऐसे हिस्से की तरफ सोचने पर मजबूर करती है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ऑटिज्म सिर्फ कुछ परिवारों की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। राज्यसभा चेयरमैन का यह बयान कि हमें इन लोगों को सिर्फ जगह नहीं देनी, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है, एक बड़ा बदलाव लाने वाला विचार है। इसका मतलब है कि सरकारों, स्कूलों, कंपनियों, और हम सभी को मिलकर ऐसा माहौल बनाना होगा, जहाँ ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। जब हम 'समावेशी समाज' की बात करते हैं, तो उसका सीधा मतलब है कि हर किसी को, चाहे उसकी क्षमताएं कैसी भी हों, बराबर का मौका मिलना चाहिए। इससे हमारे समाज में विविधता और समावेश बढ़ेगा, जिससे हर कोई मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा।

यह सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक समझदार समाज की निशानी भी है। सोचिए, जब एक देश अपने सभी नागरिकों की भलाई के बारे में सोचता है, खासकर उन लोगों की जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत होती है, तो वह देश अपने आप में और भी मजबूत और समृद्ध बनता है। चेयरमैन ने जिन बातों पर जोर दिया, जैसे जल्दी पहचान के कैंपेन, स्कूलों में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के लिए खास सुविधाएँ, और युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग जैसी पहलें, ये उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम हैं। इन कदमों से न केवल ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों को फायदा होगा, बल्कि पूरा समाज अधिक संवेदनशील, समझदार और प्रगतिशील बनेगा। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उन क्षमताओं को निखारने का पूरा अवसर दें। जब एक नागरिक सफल होता है, तो पूरा राष्ट्र सफल होता है और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी नागरिक अपनी क्षमता की वजह से पीछे न छूटे।