केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी नौकरी से जुड़े कुछ खास ऑनलाइन कोर्स पूरे करने होंगे। ये कोर्स 'इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (IGOT)' पोर्टल पर करने होंगे और इनका सीधा असर उनकी सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट (APAR) पर भी पड़ेगा। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने और उनके काम को और बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

क्या हुआ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए क्षमता-आधारित विकास का नया तरीका अपनाया है। इसके तहत अब कर्मचारियों को सिर्फ अपनी नौकरी से जुड़ी ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि हर साल कुछ विशेष ऑनलाइन कोर्स भी करने होंगे। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारी बदलते समय के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहें और नए कौशल सीखते रहें। ये कोर्स विशेष रूप से उनकी भूमिका और पद के हिसाब से तय किए जाएंगे ताकि वे अपने काम में और भी निपुण हो सकें। सरकार का मकसद सरकारी तंत्र को और अधिक आधुनिक, कुशल और प्रभावी बनाना है।

इन कोर्सेज को पूरा करना अब सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये सभी कोर्स IGOT पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जो सरकार का एक समर्पित ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक संबंधित मंत्रालय, विभाग या कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी (CCA) कर्मचारियों के लिए इन कोर्सेज को निर्धारित करेंगे। इन कोर्सेज को पूरा करने का प्रमाण कर्मचारी की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में दर्ज किया जाएगा, जिससे उनके करियर और पदोन्नति पर सीधा असर पड़ेगा। यह नया नियम 2 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जिससे कर्मचारियों को अपनी स्किल्स अपडेट करने का पर्याप्त समय मिलेगा।

मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि सरकार 'फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कंपीटेंसीज (FRAC)' नाम के एक ढांचे पर भी काम कर रही है। इस ढांचे का मकसद सरकार में सभी पदों को उनकी भूमिकाओं, गतिविधियों और जरूरी क्षमताओं (जैसे व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन ज्ञान) के साथ जोड़ना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर पद पर सही व्यक्ति हो और उसके पास उस काम को करने के लिए जरूरी सभी कौशल मौजूद हों। यह पहल सरकार की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे जनता को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सकें। यह कदम सरकारी कामकाज में जवाबदेही और प्रदर्शन को भी बढ़ावा देगा।

मुख्य अंश

सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सालाना ऑनलाइन कोर्स पूरा करना अनिवार्य होगा।
ये कोर्स विशेष रूप से IGOT (Integrated Government Online Training) पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
कोर्स का चुनाव कर्मचारी की नौकरी की भूमिका और पद के स्तर के हिसाब से किया जाएगा।
इन अनिवार्य कोर्सेज को पूरा करने की जानकारी कर्मचारी की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) में दर्ज की जाएगी।
यह फैसला केंद्र सरकार के क्षमता-आधारित क्षमता निर्माण (Competency-based capacity building) दृष्टिकोण का हिस्सा है।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार (2 अप्रैल, 2026) को राज्यसभा में इस नए नियम की जानकारी दी।
'फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कंपीटेंसीज (FRAC)' भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला आम आदमी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जब सरकारी कर्मचारी नई तकनीकों और कार्यप्रणाली से अपडेट रहेंगे, तो इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सीधा सुधार होगा। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाने जाते हैं और वहां का कर्मचारी आपको तुरंत और सही जानकारी दे पाता है क्योंकि उसने लेटेस्ट नियमों, डिजिटल प्रक्रियाओं और सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग ली है, तो आपका काम कितनी आसानी से हो जाएगा। इससे सरकारी कामों में लगने वाला समय कम होगा, अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा और लोगों को पहले से कहीं ज्यादा तेज और कुशल सेवाएं मिल पाएंगी। यह कदम 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, जहां सरकारी सेवाएं सुलभ और प्रभावी होंगी।

इसके अलावा, यह पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाएगा। जब कर्मचारियों की क्षमताएं और उनके द्वारा पूरे किए गए कोर्स उनके APAR में दर्ज होंगे, तो इससे यह साफ हो पाएगा कि कौन कितना प्रशिक्षित है और कौन अपने पद के लिए आवश्यक कौशल रखता है। सरकार का उद्देश्य है कि हर पद पर सही कौशल वाला व्यक्ति हो, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो। यह कदम सरकारी तंत्र को और अधिक कुशल, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में मदद करेगा। अंततः, इसका सीधा लाभ देश के हर नागरिक को मिलेगा, क्योंकि उन्हें सरकारी दफ्तरों में बेहतर अनुभव और तेजी से काम होते हुए दिखेंगे, जिससे उनके जीवन में भी सुविधा बढ़ेगी।