पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हंगामा बरपा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार, 3 अप्रैल, 2026 को मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले में बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे AIMIM और ISF का हाथ है, और उन्हें कांग्रेस तथा BJP ने उकसाया था। यह मामला तब सामने आया जब बुधवार, 1 अप्रैल को मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक घेराव का सामना करना पड़ा था। ममता बनर्जी ने इन आरोपों के साथ ही चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिससे राज्य के चुनावी माहौल में गरमाहट आ गई है।

क्या हुआ?

मालदा जिले के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों के घेराव की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैली के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र के पीछे AIMIM और ISF का हाथ है, जिन्हें कांग्रेस और भाजपा ने उकसाया। यह बयान उन्होंने दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य की CID ने इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता, वकील मोफक्कारुल इस्लाम को बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि राज्य की CID अभी भी उनके नियंत्रण में है, न कि चुनाव आयोग के। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपी को AIMIM से "उधार" लिया और यहां ले आई।

ममता बनर्जी ने आगे कहा कि ISF भी इन दलों के साथ है, और कांग्रेस व भाजपा ने उन्हें उकसाने का काम किया है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मालदा के मोथाबाड़ी में हुई हिंसा इन्हीं लोगों की देन है। मुख्यमंत्री ने 2024 के आम चुनावों में इस्तेमाल की गई मतदाता सूची को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर उस सूची में "घुसपैठियों" के नाम थे, तो प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हीं वोटों से जीते थे, इसलिए उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों (CRPF) के वाहनों का इस्तेमाल कर पैसे लाने का भी आरोप लगाया, दावा किया कि उनके पास इसका रिकॉर्ड है और वे उचित समय पर इसका खुलासा करेंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चुनावों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल में उपस्थिति से भाजपा के वोट शेयर में कमी आएगी। इन आरोपों से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है।

मुख्य अंश

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव के लिए AIMIM और ISF को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा ने घेराव के लिए इन संगठनों को उकसाया था।
घटना के मुख्य साजिशकर्ता, वकील मोफक्कारुल इस्लाम को राज्य की CID ने बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया।
ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य की CID उनके नियंत्रण में है, न कि चुनाव आयोग के।
उन्होंने 2024 की मतदाता सूची पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उसमें घुसपैठियों के नाम थे, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान CRPF के वाहनों का उपयोग करके पैसे लाए जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार से भाजपा के वोट घटेंगे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, न्यायिक अधिकारियों का घेराव एक गंभीर मामला है। कोर्ट और उसके अधिकारियों पर हमला या उन्हें डराना-धमकाना हमारी न्याय व्यवस्था की नींव को कमजोर करता है। अगर न्यायपालिका सुरक्षित नहीं रहेगी, तो आम जनता को न्याय मिलने की उम्मीद भी कम हो जाएगी। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करता है, खासकर जब राज्य की मुख्यमंत्री खुद इसमें राजनीतिक दलों की संलिप्तता का आरोप लगा रही हों।

दूसरा, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना हर नागरिक का अधिकार है। ममता बनर्जी के आरोप कि CRPF वाहनों का इस्तेमाल पैसे लाने के लिए हो रहा है, या मतदाता सूची में गड़बड़ी है, अगर सही साबित होते हैं, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। ऐसे आरोप चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा करते हैं। आम आदमी को यह जानने का हक है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं या नहीं। अगर चुनावों में धांधली होती है, तो चुने गए प्रतिनिधियों पर जनता का विश्वास कम हो जाता है, जिससे देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक दलों के बीच इस तरह के तीखे आरोप-प्रत्यारोप चुनावी माहौल को और भी गरमाते हैं और मतदाताओं को सही जानकारी के आधार पर अपना फैसला लेने में मुश्किल हो सकती है।