प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई, 2026 को नॉर्वे की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर पहुंचे, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। इस यात्रा का मुख्य मकसद नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करना है, जिसमें व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और नॉर्वे जैसे तेल और गैस के बड़े निर्यातक देश के साथ संबंध बढ़ाना उसके आर्थिक विकास के लिए बेहद अहम है। इस दौरान भारत-EFTA TEPA समझौते की प्रगति पर भी चर्चा होगी और कई नए सरकारी तथा व्यापारिक समझौते होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

क्या हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह नॉर्वे यात्रा कई मायनों में खास है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो दोनों देशों के बढ़ते संबंधों को दर्शाती है। नॉर्वे दुनिया के प्रमुख तेल और गैस निर्यातकों में से एक है, और भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसी कड़ी में, पीएम मोदी और नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर के बीच व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर खास बातचीत हुई। इस बातचीत में अक्टूबर 2025 में लागू हुए भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) की प्रगति का जायजा लिया गया। इस समझौते में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे चार देश शामिल हैं, और यह भारत के लिए यूरोपीय बाजारों तक पहुंच बनाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है।

इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों के नेता एक बिजनेस समिट में भी शामिल हुए, जहां नए बाजारों और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया गया। भारत और नॉर्वे दोनों ही नए व्यापारिक अवसरों और आधुनिक तकनीकों में साझेदारी की तलाश में हैं। 18 मई को, भारत और नॉर्वे के बीच स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरिक्ष संबंधों में तीन सरकारी समझौते (MoUs) की घोषणा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, ऊर्जा क्षेत्र में कम से कम 18 व्यापारिक समझौते (B2B MoUs) होने की संभावना है। नॉर्वे की भारत में राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने हाल ही में कहा था कि दोनों देश ऊर्जा पर अधिक से अधिक सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते भारत को LNG की एक बड़ी खेप दिए जाने का भी जिक्र किया, जो नॉर्वेजियन ऊर्जा कंपनी इक्विनोर के साथ 15 साल के समझौते का हिस्सा है। यह समझौता भारत में उर्वरक उत्पादन में भी मदद करेगा, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी।

पीएम मोदी की यात्रा में 19 मई को तीसरा नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन भी शामिल है। इस शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क जैसे पांच नॉर्डिक देशों के नेता एक साथ आएंगे। पिछले साल यह शिखर सम्मेलन पहलगाम आतंकी हमलों और भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण रद्द कर दिया गया था। इस बार, यह सम्मेलन यूक्रेन, ईरान और गाजा जैसे वैश्विक संघर्षों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। भारत नॉर्वेजियन पेंशन फंड से और अधिक निवेश की भी उम्मीद कर रहा है। विदेश मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव (उत्तरी यूरोप) पूजा कपूर के अनुसार, नॉर्वे के सरकारी पेंशन फंड से भारत को पहले से ही लगभग 28 बिलियन डॉलर का निवेश मिला हुआ है, और भारत इसमें और वृद्धि करना चाहता है। यह निवेश भारतीय पूंजी बाजारों को मजबूत करेगा और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 700 से अधिक नॉर्डिक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, और लगभग 150 भारतीय कंपनियों की नॉर्डिक क्षेत्रों में उपस्थिति है, जो बढ़ते आर्थिक संबंधों का प्रमाण है।

मुख्य अंश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई, 2026 को नॉर्वे की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर पहुंचे, जो भारत के लिए ऐतिहासिक है।
इस यात्रा का मुख्य एजेंडा व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और भारत-EFTA TEPA समझौते की प्रगति की समीक्षा करना था।
भारत और नॉर्वे के बीच स्वास्थ्य, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरिक्ष सहयोग में तीन सरकारी समझौते (MoUs) की घोषणा हुई।
ऊर्जा क्षेत्र में कम से कम 18 व्यापार-से-व्यापार (B2B) समझौते होने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।
भारत नॉर्वेजियन सरकारी पेंशन फंड से भारतीय पूंजी बाजारों में अधिक निवेश चाहता है, जो पहले से ही 28 बिलियन डॉलर का है।
प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को तीसरे नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें पांच नॉर्डिक देशों के नेता भी शामिल होंगे।
द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चर्चाओं में यूक्रेन, ईरान और गाजा जैसे वैश्विक संघर्षों पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह यात्रा आम आदमी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सीधे तौर पर बिजली और ईंधन की कीमतों को प्रभावित करती है। नॉर्वे से तेल और गैस की स्थिर आपूर्ति भारत में ऊर्जा की लागत को स्थिर रखने में मदद कर सकती है, जिससे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। इसके अलावा, उर्वरक उत्पादन में नॉर्वे का सहयोग भारतीय किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होगा, जिससे उन्हें सस्ती और पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सकेगी। व्यापारिक समझौते नए उत्पादों और सेवाओं को भारतीय बाजार में ला सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प और प्रतिस्पर्धी कीमतें मिलेंगी। इन समझौतों से नए उद्योग स्थापित हो सकते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सहयोग में होने वाले MoUs से भी सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है तेज इंटरनेट, बेहतर ऑनलाइन सेवाएं और सरकार की योजनाओं तक आसान पहुंच। स्वास्थ्य सहयोग से भारत में चिकित्सा सुविधाओं और शोध में सुधार हो सकता है, जिससे लोगों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। नॉर्वेजियन पेंशन फंड से भारतीय पूंजी बाजारों में आने वाला निवेश देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, जिससे शेयर बाजार मजबूत होंगे और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। नॉर्डिक देशों के साथ मजबूत संबंध भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त भूमिका निभाने में मदद करेंगे, जिससे देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी फायदा होगा। वैश्विक संघर्षों पर चर्चा से शांति और स्थिरता बनी रहती है, जो व्यापार और विकास के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करती है।