हुब्बल्ली में हुए 'मई साहित्य मेला' में दलित संघर्ष समिति के नेता और विचारक मावल्ली शंकर ने चुनाव आयोग (ECI) द्वारा कराए जा रहे चुनावी रोल के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे "जनविरोधी" और "गरीबों के खिलाफ" बताते हुए, कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की एक खतरनाक कोशिश है। रविवार, 17 मई 2026 को इस मुद्दे पर बोलते हुए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और इस प्रक्रिया को रद्द करने के लिए एक बड़े जन आंदोलन की तत्काल जरूरत पर जोर दिया।

क्या हुआ?

मावल्ली शंकर ने साफ शब्दों में कहा कि ECI का यह SIR अभियान 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धांत को कमजोर करके भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने की क्षमता रखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित साजिश है जिसके तहत कुछ खास वर्गों के योग्य मतदाताओं को चुनावी सूची से बाहर किया जा रहा है। शंकर ने संसद में प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित 'सेंगोल' और संविधान की प्रति के बीच के अंतर पर भी विचार करने का आग्रह किया, यह सुझाव देते हुए कि धार्मिक प्रतीक हमारे संवैधानिक प्रणाली पर हावी हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से संविधान और सेंगोल में से किसी एक को चुनने के बारे में जागरूक होने का आह्वान किया।

साहित्य मेले में लेखक के. फणिराज ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव में ECI के SIR का विरोध करने और इसे तुरंत रद्द करने की मांग की गई। फणिराज ने छात्रों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों को मिलाकर एक बड़े जन आंदोलन की वकालत की ताकि इस 'असंवैधानिक' SIR को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह एक व्यवस्थित रणनीति है जिसके माध्यम से विशिष्ट श्रेणियों के पात्र मतदाताओं को चुनावी सूची से बाहर रखा जा रहा है।

CPI के राज्य सचिव के. प्रकाश ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ECI ने गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए चुनावी सूची में अपना नाम दर्ज कराना और उसे बनाए रखना लगातार मुश्किल कर दिया है। प्रकाश ने बताया कि ECI 2002 से SIR का संचालन कर रहा है और इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताता है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह सामान्य है तो इसकी क्या जरूरत है और इसकी संवैधानिकता क्या है? चुनाव आयोग इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने संदेह जताया कि SIR का उद्देश्य गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को बाहर करना है। उनका आरोप है कि इसका मकसद 16 चुनावी राज्यों में लगभग 10 करोड़ मतदाताओं को बाहर करना हो सकता है। ECI ने 11 ऐसे दस्तावेज मांगे हैं जिन्हें गरीब और वंचित लोगों के लिए प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। प्रकाश ने कहा कि जो लोग भारत के संविधान, गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता और संविधान के मूल सिद्धांतों से सहमत नहीं हैं, वे ऐसी पहल लागू कर रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कार्यकर्ता नूर श्रीधर ने बिहार और पश्चिम बंगाल में SIR के परिणामों का हवाला दिया और कहा कि यह सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी है कि अन्य राज्यों में इसकी पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने जोर दिया कि इसका एकमात्र तरीका ECI SIR को खत्म करना है। कर्नाटक के लोगों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए और पूरे कर्नाटक में एक SIR विरोधी आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। कार्यकर्ता सती सुंदरेश ने भी इस आंदोलन को हर मतदान केंद्र स्तर तक ले जाने की बात कही। इस बैठक में एस.एस. हरलापुर, बाबाजान मुधोल, चंद्रशेखर गोरेबाल और अन्य संसाधन व्यक्ति भी मौजूद थे।

मुख्य अंश

दलित संघर्ष समिति के नेता मावल्ली शंकर ने चुनाव आयोग (ECI) के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) का कड़ा विरोध किया है।
शंकर ने SIR को 'जनविरोधी' और 'गरीबों के खिलाफ' बताते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।
हुब्बल्ली के 'मई साहित्य मेला' में ECI के SIR को रद्द करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
आरोप है कि यह प्रक्रिया गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे योग्य मतदाताओं को चुनावी सूची से बाहर निकालने की एक सुनियोजित साजिश है।
CPI के राज्य सचिव के. प्रकाश ने बताया कि ECI ने गरीब और वंचित लोगों के लिए चुनावी सूची में नाम दर्ज कराना मुश्किल कर दिया है और 11 ऐसे दस्तावेज मांगे हैं जो उन्हें मिलना कठिन है।
वक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी पर भी चुनाव आयोग के इस अभियान का प्रभावी ढंग से विरोध न करने का आरोप लगाया।
लोगों को इस 'साजिश' के बारे में जागरूक करने और 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया गया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे उनके सबसे मौलिक अधिकार - वोट देने के अधिकार - को प्रभावित करती है। चुनाव आयोग का 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अभियान, जैसा कि विरोध करने वाले संगठनों का आरोप है, अगर वाकई गरीब, वंचित, महिलाएं और अल्पसंख्यक मतदाताओं को सूची से बाहर करता है, तो यह 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धांत का घोर उल्लंघन होगा। इसका मतलब है कि लाखों आम नागरिक, खासकर वे जिनके पास मुश्किल से मिलने वाले दस्तावेज नहीं हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि हर नागरिक को, चाहे उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वोट देने का समान अवसर मिले।

इसके अलावा, यह मुद्दा केवल चुनावी सूची में नाम होने या न होने तक सीमित नहीं है। यह हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों, जैसे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर भी सवाल उठाता है। यदि धार्मिक प्रतीक या कोई विशेष विचारधारा संवैधानिक प्रणाली पर हावी होती है, जैसा कि मावल्ली शंकर ने 'सेंगोल' के संदर्भ में इंगित किया, तो यह देश की लोकतांत्रिक आत्मा के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। इसलिए, आम जनता के लिए यह समझना और इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि उनके मतदान के अधिकार को कैसे प्रभावित किया जा सकता है और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक और एकजुट रहना होगा। इस तरह के अभियानों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत और समावेशी बना रहे।