कर्नाटक सूचना आयोग ने हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आयोग ने पिछले एक साल के अंदर सूचना के अधिकार (RTI) से संबंधित 40,000 अपीलों का निपटारा किया है, जो पूरे भारत में किसी भी राज्य के सूचना आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। यह महत्वपूर्ण घोषणा 18 अप्रैल, 2026 को कलबुर्गी में हुई एक कार्यशाला के दौरान कर्नाटक सूचना आयोग की कलबुर्गी बेंच के कमिश्नर, बी. वेंकट सिंह ने की, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक नई उम्मीद जगी है।

क्या हुआ?

कलबुर्गी में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में आयोजित RTI अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर, बी. वेंकट सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि का खुलासा किया। यह कार्यशाला कर्नाटक सूचना आयोग (कलबुर्गी बेंच) और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिला, तालुक और ग्राम पंचायत स्तर के PDOs (पंचायत विकास अधिकारी) को RTI अधिनियम के विभिन्न पहलुओं और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में जागरूक करना था।

आयोग द्वारा एक साल में 40,000 अपीलों का निपटारा करना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि कर्नाटक सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार को जन-जन तक पहुंचाने और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में कितनी गंभीरता दिखाई है। RTI कानून आम जनता को सरकार से किसी भी तरह की जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे सरकारी विभागों में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है। इस बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा होने का मतलब है कि हजारों लोगों को उनकी मांगी गई जानकारी समय पर मिली है, जिससे उन्हें न्याय मिला और सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ी। यह एक मिसाल कायम करता है कि अगर प्रशासन दृढ़ संकल्प दिखाए तो लंबित मामलों को कितनी तेजी से निपटाया जा सकता है।

बी. वेंकट सिंह ने बताया कि यह रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि आयोग की टीम वर्क और कुशल प्रबंधन का नतीजा है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह कार्यशाला PDOs को RTI के तहत आने वाली चुनौतियों को समझने और उन्हें बेहतर तरीके से हल करने में मदद करेगी। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि जमीनी स्तर पर भी RTI कानून का सही ढंग से पालन हो, जिससे आम नागरिक आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें। यह पहल निश्चित रूप से राज्य में RTI आंदोलन को और मजबूत करेगी और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक बनाएगी।

मुख्य अंश

कर्नाटक सूचना आयोग ने पिछले एक साल में 40,000 RTI अपीलों का रिकॉर्ड तोड़ निपटारा किया है।
यह पूरे भारत में किसी भी राज्य के सूचना आयोग द्वारा एक साल में निपटाए गए सबसे अधिक मामले हैं।
कलबुर्गी बेंच के कमिश्नर बी. वेंकट सिंह ने 18 अप्रैल, 2026 को इस उपलब्धि की घोषणा की।
यह घोषणा कलबुर्गी में RTI अधिनियम पर एक कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान की गई थी।
कार्यशाला का आयोजन कर्नाटक सूचना आयोग (कलबुर्गी बेंच) और जिला प्रशासन ने मिलकर किया।
इस कार्यशाला में जिला, तालुक और ग्राम पंचायत के PDOs (पंचायत विकास अधिकारी) ने भाग लिया।
यह रिकॉर्ड सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम आदमी के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, सूचना का अधिकार (RTI) एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने और जानकारी मांगने का अधिकार देता है। जब RTI अपीलों का निपटारा तेजी से होता है, तो इसका सीधा मतलब है कि नागरिकों को उनके सवालों के जवाब जल्दी मिल रहे हैं। इससे सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ती है और अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है। पहले जहां लोगों को जानकारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब तेजी से निपटारे के कारण उन्हें समय पर सही जानकारी मिल रही है, जिससे उनके काम आसानी से हो पा रहे हैं।

तेजी से मामलों का निपटारा होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलती है। जब अधिकारियों को पता होता है कि उन्हें मांगी गई जानकारी समय पर देनी होगी, तो वे अपने काम में अधिक ईमानदारी और पारदर्शिता बरतते हैं। यह आम लोगों को सशक्त बनाता है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वे भी सरकार के कामकाज पर नजर रख सकते हैं। यह रिकॉर्ड संख्या दर्शाती है कि कर्नाटक सूचना आयोग नागरिकों के सूचना के अधिकार को गंभीरता से ले रहा है और यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। इससे यह भी प्रेरणा मिलती है कि दूसरे राज्यों के सूचना आयोग भी इसी तरह तेजी से मामलों का निपटारा करें, ताकि पूरे देश में सूचना के अधिकार का सही लाभ लोगों तक पहुंच सके और सरकारी कामकाज में और अधिक सुधार हो सके।