आंध्र प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बुरी खबर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) या सीपीआईएम ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे संपत्ति कर को तुरंत रोके और पूंजीगत मूल्य-आधारित कर प्रणाली को खत्म करे। सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य सीएच. बाबू राव ने आरोप लगाया है कि इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद से पिछले पांच सालों में संपत्ति कर लगभग दोगुना हो गया है, जिससे आम आदमी पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है। यह मामला अब राज्य की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए विरोध करने वाली पार्टियां भी अब सरकार में आने के बाद वही नीतियां अपना रही हैं।

क्या हुआ?

सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सीएच. बाबू राव ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार की कर नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया कि पहले संपत्ति कर मकान के किराए के मूल्य पर आधारित होता था, लेकिन 2020 में तत्कालीन वाईएसआरसीपी सरकार ने नगर पालिका अधिनियम (44/2020) में बदलाव करके और सरकारी आदेश (जी.ओ.) संख्या 198 जारी करके पूंजीगत मूल्य-आधारित कर प्रणाली लागू कर दी। बाबू राव के अनुसार, यह बदलाव केंद्र की बीजेपी सरकार के दबाव में किया गया था। इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 से हर साल संपत्ति कर में 15% की बढ़ोतरी की जा रही है।

बाबू राव ने इस बात पर जोर दिया कि इस लगातार बढ़ोतरी के कारण पिछले पांच सालों में संपत्ति कर लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए जल्द ही मांग नोटिस जारी होने की उम्मीद है, जिससे यह साफ होता है कि सरकार कर बढ़ाने की अपनी नीति जारी रखने वाली है। सीपीआईएम नेता ने चेतावनी दी कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो 2029 तक संपत्ति कर में कुल 45% की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने विपक्ष में रहते हुए इन करों की समीक्षा करने और उन्हें कम करने का वादा किया था, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद गठबंधन सरकार भी उसी नीति पर चल रही है, जिससे नागरिकों को धोखा महसूस हो रहा है।

सीपीआईएम नेता ने राज्य के 123 शहरों और कस्बों में संपत्ति कर की मांग में हुई भारी वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2021 में यह मांग ₹2,450 करोड़ थी, जो अब बढ़कर ₹3,900 करोड़ हो गई है। बाबू राव ने आरोप लगाया कि सरकार संपत्ति मूल्यों को जानबूझकर बढ़ा रही है ताकि पंजीकरण शुल्क और करों के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाया जा सके। उन्होंने मकान मालिकों पर लगाए जा रहे भारी जुर्माने पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार, भवन योजना के उल्लंघन के बहाने हर साल 25% से 100% तक जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर गरीब परिवारों पर लगाए जा रहे ऐसे भारी जुर्मानों को अन्यायपूर्ण बताया, जिनके पास अक्सर संपत्ति के औपचारिक दस्तावेज नहीं होते हैं। बाबू राव ने यह भी उजागर किया कि गरीबों के लिए बनी योजनाएं, जैसे 375 वर्ग फुट से छोटे घरों के लिए प्रति छह महीने 50 रुपये का नाममात्र कर, भी ठीक से लागू नहीं हो रही हैं और इसके बजाय ऐसे परिवारों को अनावश्यक जुर्माने का बोझ उठाना पड़ रहा है। विधानसभा सत्रों में यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई जवाब न मिलने पर भी उन्होंने निराशा व्यक्त की।

मुख्य अंश

सीपीआईएम ने आंध्र प्रदेश सरकार से शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे संपत्ति कर को तुरंत रोकने की मांग की है।
पार्टी ने पूंजीगत मूल्य-आधारित कर प्रणाली को खत्म करके पुरानी किराये मूल्य-आधारित प्रणाली को बहाल करने की अपील की है।
2020 में तत्कालीन वाईएसआरसीपी सरकार ने केंद्र के दबाव में पूंजीगत मूल्य-आधारित कर प्रणाली लागू की थी।
इस नई प्रणाली के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 से हर साल संपत्ति कर में 15% की बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे यह पांच सालों में लगभग दोगुना हो गया है।
विपक्ष में रहते हुए टीडीपी ने करों में कमी का वादा किया था, लेकिन अब सत्ता में आई गठबंधन सरकार भी उसी नीति पर चल रही है।
सरकार संपत्ति मूल्यों को बढ़ाकर राजस्व जुटाने की कोशिश कर रही है और भवन योजना के उल्लंघन के बहाने 25% से 100% तक जुर्माना लगा रही है।
गरीब परिवारों और 375 वर्ग फुट से छोटे घरों के लिए ₹50 प्रति छह महीने के नाममात्र कर का प्रावधान भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें अनावश्यक जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आंध्र प्रदेश के आम नागरिकों, खासकर शहरी इलाकों में रहने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संपत्ति कर में लगातार हो रही बढ़ोतरी सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर डालती है। जब संपत्ति कर बढ़ता है, तो घर का मालिक होने की लागत बढ़ जाती है, जिसका सीधा बोझ मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों पर पड़ता है। इससे लोगों के मासिक खर्चों में इजाफा होता है और वे अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह न केवल उनकी बचत को प्रभावित करता है बल्कि उनके जीवन स्तर को भी नीचे ले जा सकता है। सरकार की यह नीति शहरी जीवन को और महंगा बना रही है, ऐसे में लोगों के लिए अपने घरों का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है।

इसके अलावा, जुर्माने और नियम तोड़ने के बहाने लगाई जा रही अतिरिक्त फीस भी चिंता का विषय है। कई गरीब परिवारों के पास अपनी संपत्ति के पूरे दस्तावेज नहीं होते या वे छोटी-मोटी गलतियों के कारण भारी जुर्माने के शिकार हो जाते हैं। 375 वर्ग फुट से छोटे घरों के लिए तय किया गया नाममात्र का ₹50 का कर भी अगर लागू नहीं होता है, तो यह दर्शाता है कि सरकारी नीतियां जमीन पर ठीक से काम नहीं कर रही हैं। यह सवाल उठाता है कि क्या सरकार आम जनता की जरूरतों को समझती है या सिर्फ राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सीपीआईएम की यह मांग सरकार पर दबाव बनाने में मदद कर सकती है ताकि वह अपनी कर नीतियों की समीक्षा करे और नागरिकों के बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए। यह मुद्दा केवल टैक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार की जवाबदेही और आम आदमी के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।