आंध्र प्रदेश के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक नया आदेश जारी करते हुए 87 नगरपालिकाओं और 13 नगर निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ा दी है। यह फैसला राज्य के शहरी इलाकों के विकास और बेहतर प्रशासन के लिए लिया गया है। इस बदलाव से स्थानीय चुनाव और प्रतिनिधित्व के तरीकों पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे आम जनता की भागीदारी और बढ़ सकती है।

क्या हुआ?

आंध्र प्रदेश के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट (MA&UD) डिपार्टमेंट ने बुधवार, 1 अप्रैल 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। यह नोटिफिकेशन GO Ms. No. 65 के तहत आया है, जिसे 24 मार्च को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य की 87 नगरपालिकाओं और 13 नगर निगमों में वार्डों की संख्या को नए सिरे से तय किया गया है।

इस बदलाव का मुख्य आधार 2011 की जनगणना के आंकड़े और आबादी के हिसाब से तय किए गए नए नियम हैं। सरकार ने आंध्र प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (फिक्सेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ नगर पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल) रूल्स, 2004 और आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस (फिक्सेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स) रूल्स, 2005 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। इन्हीं संशोधनों के आधार पर अब अलग-अलग शहरों में वार्डों की संख्या बढ़ाई गई है।

उदाहरण के लिए, विशाखापत्तनम में वार्ड 98 से बढ़कर 120 हो गए हैं, विजयवाड़ा में 64 से 86, गुंटूर में 57 से 76, नेल्लोर में 54 से 72, कुरनूल में 52 से 68, तिरुपति में 50 से 66 और अनंतपुर में 50 से 62 हो गए हैं। इन बढ़े हुए वार्डों का मतलब है कि अब हर शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए ज्यादा प्रतिनिधियों का चुनाव हो पाएगा, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सकेगा। आबादी के हिसाब से चुने गए सदस्यों की संख्या अब 2 लाख से कम आबादी वाले स्थानीय निकाय में 60, 2 लाख से 3 लाख के बीच 62, 3 लाख से 4 लाख के बीच 66, 4 लाख से 5 लाख के बीच 68, 5 लाख से 6 लाख के बीच 72, 6 लाख से 10 लाख के बीच 76, 10 लाख से 15 लाख के बीच 86 और 15 लाख से ऊपर की आबादी वाले निकायों में 120 होगी।

मुख्य अंश

आंध्र प्रदेश सरकार ने 87 नगरपालिकाओं और 13 नगर निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ाई है।
यह फैसला MA&UD डिपार्टमेंट द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी नोटिफिकेशन (GO Ms. No. 65 के तहत) के बाद आया है।
वार्डों की संख्या में यह बढ़ोतरी 2011 की जनगणना की आबादी के आंकड़ों पर आधारित है।
नए नियमों के तहत, जनसंख्या के आधार पर चुने गए सदस्यों की संख्या तय की गई है।
विशाखापत्तनम में वार्ड 98 से बढ़कर 120 और विजयवाड़ा में 64 से 86 हो गए हैं।
गुंटूर, नेल्लोर, कुरनूल, तिरुपति और अनंतपुर जैसे शहरों में भी वार्डों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है।
इससे शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और स्थानीय प्रशासन में सुधार की उम्मीद है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर उनकी स्थानीय सरकार और उनके शहर के विकास से जुड़ी है। जब वार्डों की संख्या बढ़ती है, तो हर वार्ड की आबादी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आपका वार्ड पार्षद अब आपके इलाके पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा, क्योंकि उसे कम लोगों की समस्याओं को देखना होगा। इससे सड़कों की मरम्मत, पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर बेहतर काम होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, वार्डों की संख्या बढ़ने से स्थानीय चुनाव में ज्यादा लोगों को उम्मीदवार बनने का मौका मिलेगा। इससे नई और युवा नेतृत्व सामने आ सकती है, जो शहर के विकास में नए विचार और ऊर्जा ला सकती है। आपका वोट और आपका प्रतिनिधि अब आपके करीब होगा, जिससे आप अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे अपने पार्षद तक पहुंचा पाएंगे। यह फैसला शहरी इलाकों में लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और लोगों को अपने आसपास की समस्याओं का समाधान कराने में मदद करेगा।