Opening paragraph: 9 अप्रैल 2026 को केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है। लेकिन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को तीसरी बार लगातार सत्ता में आने से रोकने की इस बड़ी चुनौती से पहले ही UDF अपनी अंदरूनी कलह में उलझा हुआ है। कन्नूर विधानसभा सीट और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर चल रही बहस ने गठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जिससे चुनावी मैदान में उनकी एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

क्या हुआ?

केरल में 2026 के चुनावों से पहले UDF दो बड़े आंतरिक विवादों से जूझ रहा है। पहला, कन्नूर विधानसभा सीट को लेकर गतिरोध। पूर्व KPCC अध्यक्ष के. सुधाकरन ने पार्टी हाईकमान के उस निर्देश का उल्लंघन किया, जिसमें सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने से मना किया गया था। यह मामला विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन और पूर्व विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला के गुटों के बीच की शक्ति-संघर्ष का परिणाम है, जहाँ दोनों अपने वफादारों के लिए ज़्यादा सीटें चाहते हैं।

दूसरा विवाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर है। तिरुवल्ला में UDF की एक चुनावी सभा में, पूर्व राज्यसभा उपाध्यक्ष पी.जे. कुरियन ने सार्वजनिक रूप से रमेश चेन्निथला को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह घोषणा तब की गई जब चेन्निथला खुद मौजूद थे, और यह कांग्रेस की उस स्थापित परंपरा के खिलाफ है जिसमें पार्टी चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार का नाम नहीं बताती। यह बयान पार्टी के अंदर की गुटबाजी और अनुशासनहीनता को दर्शाता है।

इन विवादों की जड़ें कांग्रेस की केरल इकाई के पुराने गुटबाजी वाले ढांचे में हैं, जो 1978 से चली आ रही है। तब पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरन ने कांग्रेस (आई) गुट बनाया था, और दो साल बाद ए.के. एंटनी ने कांग्रेस (ए) का गठन किया। इन गुटों ने सत्ता-साझाकरण की व्यवस्था अपनाई: जो मुख्यमंत्री बनता, दूसरा KPCC अध्यक्ष बनता। यह व्यवस्था लंबे समय तक गुटों को एकजुट रखने में सफल रही।

हालांकि, करुणाकरन (2010 में निधन), एंटनी (राष्ट्रीय राजनीति में), और ओमन चांडी (निधन) जैसे कद्दावर नेताओं के चले जाने से यह संतुलन बिगड़ गया। राजनीतिक शोधकर्ता मिनी मोहन ने बताया कि पार्टी में अब ऐसा कोई मजबूत नेता नहीं है, जो सभी गुटों को एक साथ बांध सके। लगभग हर नेता अपने आप में एक अलग गुट बन गया है। इसका असर चुनावी नतीजों में भी साफ दिखता है: 2001 में कांग्रेस ने 63 सीटें जीती थीं, जो 2021 तक घटकर सिर्फ 21 रह गईं। वहीं, LDF ने 2021 में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की, जो 1980 के बाद पहली बार हुआ था।

मुख्य अंश

केरल में 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव; UDF LDF को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेगा।
UDF कन्नूर सीट विवाद और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा है।
पूर्व KPCC अध्यक्ष के. सुधाकरन ने हाईकमान के सांसदों के विधानसभा चुनाव न लड़ने के निर्देश का उल्लंघन किया।
पी.जे. कुरियन ने रमेश चेन्निथला को सीएम उम्मीदवार घोषित कर पार्टी परंपरा तोड़ी।
ये कलहें 1978 से चली आ रही कांग्रेस की गुटबाजी (कांग्रेस-आई और कांग्रेस-ए) की पुरानी व्यवस्था से जुड़ी हैं।
करुणाकरन और ओमन चांडी जैसे मजबूत नेताओं के निधन के बाद पार्टी में नेतृत्व का संकट गहराया है।
कांग्रेस की सीटें 2001 में 63 से घटकर 2021 में 21 रह गईं।
एक आंतरिक सर्वे ने पार्टी में संगठनात्मक कमजोरियां और कई सीटों पर कांटे की टक्कर का संकेत दिया।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर केरल के आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य की राजनीतिक स्थिरता और भविष्य के शासन को प्रभावित करती है। एक मजबूत और एकजुट विपक्ष किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, अपनी ही अंदरूनी कलह में उलझी रहती है, तो वह सरकार की नीतियों पर ठीक से सवाल नहीं उठा पाती और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाती। अगर UDF अपनी समस्याओं को सुलझाने में नाकाम रहता है, तो LDF के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में आना आसान हो सकता है, जिससे जनता के पास एक मजबूत विकल्प की कमी हो जाएगी।

जब कोई पार्टी सत्ता में आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद पर बहस कर रही हो या सीटों के बँटवारे को लेकर झगड़ रही हो, तो यह जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं देता। लोग ऐसी पार्टी पर भरोसा नहीं कर पाते जो खुद ही एकजुट न हो। इसका सीधा असर विकास कार्यों और जनता के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर पड़ सकता है। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तो राज्य के लोगों की आवाज कमजोर पड़ सकती है। चुनाव में जनता को एक साफ और स्थिर विकल्प मिलना चाहिए।

लोग क्या कह रहे हैं?

इस अंदरूनी कलह पर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। राजनीतिक शोधकर्ता मिनी मोहन ने 'द साउथ फर्स्ट' को बताया कि पार्टी में अब करुणाकरन या ओमन चांडी जैसे कद का कोई नेता नहीं है, जो सभी गुटों को एक साथ लेकर चल सके। उनके अनुसार, अब लगभग हर नेता अपने आप में एक अलग गुट बन गया है, जिससे पार्टी की एकजुटता बुरी तरह प्रभावित हुई है।

चुनाव रणनीतिकार सुनील कनुगोलु द्वारा कराए गए एक आंतरिक सर्वे के लीक हुए विवरणों ने भी चिंता बढ़ा दी है। 'द फेडरल' की रिपोर्ट के अनुसार, इस सर्वे में कम से कम चार जिलों में संगठनात्मक कमजोरियों को उजागर किया गया है और कई सीटों पर कांटे की टक्कर का संकेत दिया है। यह सर्वे उन उम्मीदों पर पानी फेरता दिख रहा है कि LDF के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर अपने आप UDF को फायदा पहुँचाएगी। ये सभी घटनाएँ पार्टी के भीतर गहरे अनुशासनहीनता और गुटबाजी की ओर इशारा करती हैं।

निष्कर्ष

केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव UDF के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाले हैं। LDF के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का लाभ उठाने के लिए UDF को संगठनात्मक एकजुटता और मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरत है। कन्नूर सीट विवाद और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर चल रही अंदरूनी बहसें पार्टी की वर्षों पुरानी गुटबाजी को उजागर करती हैं। अगर UDF अपनी इन आंतरिक समस्याओं को जल्द नहीं सुलझाता, तो LDF के लिए लगातार तीसरी बार केरल में सरकार बनाना आसान हो सकता है। यह चुनाव न केवल UDF के भविष्य के लिए बल्कि केरल की राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जहाँ यह देखा जाएगा कि क्या UDF अपनी विरासत को बचा पाता है या फिर अंदरूनी कलह में उलझकर सत्ता से दूर रहता है।