देश के जाने-माने कपूर परिवार में दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की विरासत को लेकर चल रहे संपत्ति विवाद ने अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। इस मामले में जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता (mediation) की प्रक्रिया चल रही है, वहीं संजय कपूर की 80 वर्षीय मां, रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया कपूर पर परिवार की संपत्तियों पर 'जबरन कब्ज़ा' करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका के ज़रिए लगाए गए हैं, जिसने इस हाई-प्रोफाइल केस में खलबली मचा दी है।

क्या हुआ?

रानी कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी ताज़ा याचिका में कहा है कि बहू प्रिया कपूर और कुछ अन्य लोग मिलकर परिवार की मुख्य कंपनियों और संपत्तियों पर कंट्रोल हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनका यह आरोप इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई, 2026 को ही पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ को इस विवाद का बातचीत से हल निकालने के लिए मध्यस्थ (mediator) नियुक्त किया था। रानी कपूर का कहना है कि उनकी बहू कोर्ट द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया को नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं। उनका दावा है कि इन कोशिशों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है और मध्यस्थता प्रक्रिया को कमज़ोर किया जा रहा है।

यह मामला 12 मई, 2026 को जस्टिस जे.बी. परदीवाला और उज्ज्वल भुइयां की बेंच के सामने आया, जिसने 14 मई को इस पर सुनवाई करने की सहमति दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस परदीवाला ने एक बड़ी ही दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा, “ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे अखाड़े में आ गए हैं जहां महाभारत भी बहुत छोटा लगेगा। हम इस याचिका पर गौर करेंगे।” दरअसल, रानी कपूर के वकील नवीन पाहवा और वैभव गग्गर ने कोर्ट को बताया कि रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (RIPL) नामक कंपनी, जो कपूर परिवार की विवादित संपत्ति में एक बड़ी हिस्सेदारी रखती है, ने 18 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। वकीलों ने तर्क दिया कि यह मीटिंग प्रिया कपूर के इशारे पर बुलाई गई है, भले ही इसे नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) से जुड़े नियामक नियमों का पालन करने का बहाना बनाया जा रहा है। उनका असली मकसद नए स्वतंत्र डायरेक्टर्स को नियुक्त करना, RIPL के बैंक खातों के लिए नए साइन करने वालों को अधिकृत करना और कंपनी के निवेश के फैसलों पर नियंत्रण हासिल करना है।

दूसरी ओर, RIPL की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल जैन ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित मीटिंग NBFCs पर लागू होने वाले नियामक ज़रूरतों के कारण ज़रूरी थी और यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करती है। उन्होंने ज़ोर दिया कि कंपनी नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। हालांकि, रानी कपूर ने अपनी याचिका में साफ़ तौर पर कहा है कि 18 मई की बोर्ड मीटिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए बुलाई गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रिया कपूर और उनके सहयोगी, कोर्ट की प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ कर कंपनी के फाइनेंस और मैनेजमेंट, साथ ही विवादित पारिवारिक संपत्ति पर जबरन कब्ज़ा करने की साज़िश रच रहे हैं। याचिका में यह भी चिंता जताई गई है कि मध्यस्थता के दौरान परिवार की संपत्तियों को बेचने या हस्तांतरित करने का प्रयास भी किया जा सकता है, जिससे विवाद और उलझ सकता है।

मुख्य अंश

80 वर्षीय रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया कपूर पर कपूर परिवार की संपत्ति पर 'जबरन कब्ज़ा' करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है।
रानी कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर कहा है कि बहू प्रिया कपूर मध्यस्थता प्रक्रिया को नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ को इस संपत्ति विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया था।
आरोप है कि 18 मई को रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (RIPL) की बोर्ड मीटिंग प्रिया कपूर के इशारे पर बुलाई गई है, ताकि कंपनी पर नियंत्रण हासिल किया जा सके।
रानी कपूर के वकीलों ने कहा कि मीटिंग का असली मकसद नए डायरेक्टर नियुक्त करना और निवेश के फैसले नियंत्रित करना है।
RIPL के वकीलों ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि मीटिंग RBI के नियामक नियमों के तहत ज़रूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की है।
जस्टिस जे.बी. परदीवाला ने मामले की गंभीरता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह 'महाभारत' से भी बड़ा लग रहा है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह मामला सिर्फ एक परिवार के अंदरूनी विवाद से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि कैसे बड़े औद्योगिक घरानों में भी संपत्ति और विरासत से जुड़े मसले कितने पेचीदा हो सकते हैं। आम लोगों के लिए यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि यह बताती है कि किसी भी परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद कैसे गहरा सकता है, भले ही कोर्ट जैसी संस्थाएं इसमें हस्तक्षेप कर रही हों। इससे यह भी पता चलता है कि अपनी संपत्ति को लेकर सही कानूनी दस्तावेज़ और वसीयत बनाना कितना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के तनाव और मुकदमों से बचा जा सके। ऐसे मामले अक्सर कई सालों तक खिंचते हैं, जिससे न सिर्फ वित्तीय नुकसान होता है बल्कि पारिवारिक रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है और कई पीढ़ियां इसकी मार झेलती हैं।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता प्रक्रिया का चलना और उसके बावजूद 'जबरन कब्ज़े' के आरोप लगना, कानूनी व्यवस्था की जटिलताओं को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक विवाद को सुलझाने के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाए जा सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी की कमी उसे फिर से उलझा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाले समय में परिवार के अधिकारों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस (शासन) से जुड़े मामलों के लिए एक नज़ीर बन सकता है, जिसका असर भविष्य के ऐसे कई मामलों पर पड़ सकता है। यह घटनाक्रम हर उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो अपनी मेहनत की कमाई और विरासत को सुरक्षित रखना चाहता है, और यह समझने में मदद करता है कि कानूनी लड़ाई कितनी लंबी और महंगी हो सकती है, खासकर जब मामला करोड़ों की संपत्ति का हो और पारिवारिक भावनाएं भी जुड़ी हों।