केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। पलक्कड़ के मुख्य बाजार में चुनाव प्रचार का सामान बेचने वाली दुकानों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। लेकिन इस बार का चुनावी माहौल 2021 के विधानसभा चुनावों से काफी अलग और शांत लग रहा है, जब राज्य में बड़े राजनीतिक बवाल और घोटालों ने चुनावी जंग को गर्म कर दिया था। पिछले चुनाव में कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन्होंने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई थी, बल्कि आम जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था।

क्या हुआ?

2021 के केरल विधानसभा चुनाव एक तरह से घोटालों और विवादों की सुनामी लेकर आए थे। तत्कालीन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार ने चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा राजनीतिक 'बम' फोड़ा था, जिससे विपक्ष हिल गया। सरकार ने एक असाधारण नोटिफिकेशन जारी करके केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को कम से कम पांच बड़े कांग्रेस नेताओं, जिनमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी भी शामिल थे, के खिलाफ बलात्कार के आरोप की जांच का अधिकार दे दिया था। यह आदेश राजनीतिक रूप से समयबद्ध लग रहा था। यह सनसनीखेज 'सोलर केस' में आरोपी रही एक हाई-प्रोफाइल उद्यमी सरिता एस. नायर की शिकायत पर आधारित था। सोलर घोटाला एक निवेश धोखाधड़ी का मामला था जिसने पिछली ओमन चांडी सरकार को काफी परेशान किया था और 2016 के चुनावों में LDF को फायदा पहुंचाया था। सरिता नायर ने आरोप लगाया था कि 2016 की UDF सरकार के बड़े नेताओं ने उनके व्यापार को सरकारी संरक्षण देने के बदले उनसे यौन संबंध बनाने की मांग की थी। हालांकि CBI ने बाद में ओमन चांडी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन इस जांच ने विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा जरूर खड़ा कर दिया था।

सिर्फ यही नहीं, LDF सरकार भी 2021 के चुनाव से पहले कई मोर्चों पर दबाव में थी। सरकार को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं को प्रवेश दिलाने के 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए "महिला कार्यकर्ताओं को एस्कॉर्ट करने" के आरोपों का सामना करना पड़ा था। शक्तिशाली हिंदू सामाजिक संगठनों के समर्थन से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 'सेव सबरीमाला अभियान' को बहुत आक्रामक और भावनात्मक बना दिया था, जिसने पहली पिनाराई विजयन सरकार को रक्षात्मक बना दिया। इसके अलावा, विपक्ष ने LDF पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए थे। इनमें COVID-19 को कवर करके नागरिकों की स्वास्थ्य जानकारी बड़ी डेटा कंपनियों को बेचना, गरीबों के लिए लाइफ हाउसिंग मिशन में भ्रष्टाचार, ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज के लिए लाइसेंस में कथित धांधली, केरल के समुद्री धन को विदेशी मछली पकड़ने वाले बेड़ों को सौंपना और पंपा नदी के ऊपरी इलाकों में रेत खनन की चोरी-छिपे अनुमति देना शामिल था। भाजपा ने भी UDF के अधिकांश आरोपों को दोहराया, जिससे सरकार के खिलाफ हिंसक सड़क विरोध प्रदर्शन हुए, जो अक्सर COVID-19 प्रतिबंधों की खतरनाक रूप से अवहेलना करते थे। इनमें से कई आरोप अदालतों में साबित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने 2021 के चुनाव में विपक्ष को प्रचार का फायदा जरूर दिया।

लेकिन 2021 के चुनावों में जिस एक बड़े मुद्दे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं और जिसने एक 'टिक-टिक करते राजनीतिक टाइम बम' का रूप ले लिया, वह था गोल्ड स्मगलिंग का मामला। LDF सरकार ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि 2021 में तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारियों से जुड़े एक एयरबैगेज कंसाइनमेंट से 30 किलो प्रतिबंधित सोने की जब्ती एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर देगी। इस विवाद के केंद्र में स्वप्ना सुरेश नामक एक महिला थी, जिसे अरबी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण वह सत्ता के गलियारों में गहरी पैठ रखती थी। सुरेश 2017 में शारजाह के अमीर सुल्तान बिन मुहम्मद अल-कासिमी की तिरुवनंतपुरम यात्रा के दौरान सार्वजनिक रूप से सामने आई थीं। उन्होंने राज्य के नौकरशाहों और यूएई वाणिज्य दूतावास के बीच, साथ ही गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के दौरान शारजाह के अधिकारियों के बीच एक बिचौलिए के रूप में LDF सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों में अपनी पकड़ बना ली थी। इस मामले ने सरकार को भारी संकट में डाल दिया था और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का सबसे बड़ा हथियार दे दिया था।

मुख्य अंश

केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव का प्रचार 2021 के पिछले चुनावों के मुकाबले काफी शांत दिख रहा है।
2021 के चुनावों से ठीक पहले, LDF सरकार ने CBI को सोलर घोटाले की आरोपी सरिता एस. नायर की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी सहित कांग्रेस नेताओं पर बलात्कार के आरोपों की जांच का आदेश दिया था।
CBI ने बाद में ओमन चांडी समेत सभी आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था।
2021 में LDF सरकार को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के तरीके को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के 'सेव सबरीमाला अभियान' का सामना करना पड़ा था।
LDF सरकार पर COVID-19 डेटा बेचने, LIFE हाउसिंग मिशन में भ्रष्टाचार, और ब्रुअरीज-डिस्टिलरीज लाइसेंस में धांधली जैसे कई अन्य भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे।
2021 में तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास से जुड़े 30 किलो सोने की तस्करी का मामला सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था, जिसने सरकार को गहरे संकट में डाल दिया।
स्वप्ना सुरेश नामक एक महिला इस गोल्ड स्मगलिंग केस का मुख्य चेहरा थीं, जिनकी सत्ता के गलियारों में गहरी पहुंच बताई जाती थी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें दिखाती है कि कैसे चुनावी राजनीति में मुद्दे और घोटाले कितनी अहमियत रखते हैं। 2021 के चुनावों में सामने आए बड़े घोटालों और विवादों ने न केवल राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बनाया, बल्कि सीधे तौर पर सरकार की छवि और जनता के भरोसे पर भी असर डाला। भले ही अदालतों में कई आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन इन मामलों ने लोगों के मन में एक धारणा बनाई और उनके वोट डालने के फैसले को प्रभावित किया। जब सरकार पर भ्रष्टाचार या अनैतिकता के आरोप लगते हैं, तो इसका सीधा असर विकास कार्यों और प्रशासन की विश्वसनीयता पर पड़ता है, जो अंततः नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित करता है। लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो पारदर्शिता से काम करे और जनहित को सर्वोपरि रखे, न कि राजनीतिक विवादों में उलझी रहे।

2026 के चुनावों का शांत माहौल यह बताता है कि शायद राजनीतिक दलों ने पिछले अनुभवों से सबक लिया है या फिर इस बार उनके पास ऐसे बड़े विस्फोटक मुद्दे नहीं हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव मुद्दों और नीतियों पर लड़े जाएं, न कि सिर्फ घोटालों और व्यक्तिगत आरोपों पर। आम जनता को यह समझना चाहिए कि ऐसे घोटाले कैसे शासन को प्रभावित करते हैं और कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह जानकारी उन्हें अपने प्रतिनिधियों को चुनने और सरकार से जवाबदेही मांगने में मदद करती है, ताकि राज्य में स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो सके।