केरल, जो हमेशा बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर के लिए देश में एक मिसाल रहा है, अब एक चौंकाने वाली खबर के साथ सामने आया है। देश में जनसांख्यिकीय बदलाव (डेमोग्राफिक ट्रांजिशन) का नेतृत्व करने वाला यह राज्य अब मातृ मृत्यु दर (MMR) में बढ़ोतरी देख रहा है। यह उन सभी धारणाओं को उलट रहा है कि कम प्रजनन दर हमेशा बेहतर स्वास्थ्य परिणामों की ओर ले जाती है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे एक उपलब्धि अब एक नई चुनौती बन गई है, और इसके पीछे क्या कारण हैं, जो न केवल केरल बल्कि भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक सबक है।

क्या हुआ?

केरल ने भारत में सबसे पहले कम जन्म दर और कम मृत्यु दर के चरण में प्रवेश किया था, जिसे जनसांख्यिकीय बदलाव के रूप में जाना जाता है। इस बदलाव के तहत, किसी समाज में उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर एक ऐतिहासिक बदलाव आता है, जिसमें शिक्षा, आर्थिक विकास और तकनीक अहम भूमिका निभाते हैं। केरल ने 1987-88 में ही प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर (Total Replacement Level Fertility Rate - TFR 2.1) हासिल कर ली थी। यह वह दर है जहां जनसंख्या की स्थिरता बनी रहती है, यानी प्रत्येक पीढ़ी में जनसंख्या का आकार समान रहता है। दक्षिण के अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक भी 2000 के दशक के मध्य तक इस स्तर पर पहुंच गए थे, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी।

हालांकि, अब परेशानी यह है कि जब किसी राज्य में जन्म दर बहुत कम हो जाती है, तो कुल जीवित जन्मों की संख्या भी कम हो जाती है। मातृ मृत्यु दर की गणना प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मौतों के आधार पर की जाती है। जब जीवित जन्मों की संख्या बहुत कम होती है, तो भले ही वास्तविक मातृ मृत्यु दर (यानी माताओं की कुल मौतें) कम हो, लेकिन प्रति लाख जन्मों पर यह आंकड़ा बढ़ जाता है, जिससे अनुपात ऊपर चला जाता है। यही कारण है कि केरल में मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखी गई है, जो जनसांख्यिकीय बदलाव के एक अप्रत्याशित परिणाम को दर्शाती है। यह दिखाता है कि सिर्फ कम जन्म दर ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़े सांख्यिकीय पहलुओं और परिणामों को भी समझना जरूरी है।

इस स्थिति से दक्षिण के राज्यों में राजनीतिक चिंताएं भी बढ़ गई हैं। उन्हें डर है कि उनकी कम जनसंख्या के कारण लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा सीटें जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर तय होती हैं। यह दर्शाता है कि जनसांख्यिकीय बदलाव के सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिणाम भी होते हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। दक्षिण कोरिया जैसे देश भी इसी स्थिति से जूझ रहे हैं, जहां जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकारें प्रोत्साहन दे रही हैं, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट जारी है।

मुख्य अंश

केरल में मातृ मृत्यु दर (MMR) में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि इसने जनसांख्यिकीय बदलाव में देश का नेतृत्व किया है।
केरल 1987-88 में ही प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर (TFR 2.1) हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य था।
कम जन्म दर के कारण कुल जीवित जन्मों की संख्या कम हो गई है, जिससे प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु का अनुपात बढ़ा है।
जनसांख्यिकीय बदलाव उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर में बदलाव को दर्शाता है, जो शिक्षा और विकास से होता है।
दक्षिण के राज्यों को कम जनसंख्या के कारण लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन में नुकसान का डर है।
कम होती कामकाजी उम्र की आबादी और बढ़ती बुजुर्ग आबादी देश के संसाधनों पर भारी बोझ डालेगी, जो इस बदलाव का एक बड़ा परिणाम है।
सरकारों को सार्वजनिक वित्त, सामाजिक सहायता प्रणालियों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहतर नीतियां बनानी होंगी ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर सिर्फ केरल के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जनसांख्यिकीय बदलाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके गहरे सामाजिक और आर्थिक परिणाम होते हैं, जिन पर हमें अभी से ध्यान देना होगा। जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर जाती है, तो कामकाजी उम्र की आबादी धीरे-धीरे कम होने लगती है, जबकि बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ जाता है। इससे देश के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है, क्योंकि कम लोग काम करके अधिक बुजुर्गों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समर्थन करते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च बढ़ जाता है, जिससे सरकारी खजाने पर भी दबाव आता है।

जनसंख्या में गिरावट और इसका बदलता ढांचा अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता बाजार और श्रम शक्ति दोनों सिकुड़ते हैं, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ सकती है। इसलिए, सरकारों को इन चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। सार्वजनिक वित्त को मजबूत करना, सामाजिक सहायता प्रणालियों को बेहतर बनाना, और स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण (हेल्थकेयर फाइनेंसिंग) में सुधार करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, घरों के कामों में पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने वाली नीतियों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि महिलाएं कार्यबल में अधिक सक्रिय रह सकें और देश की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा योगदान दे सकें। यह एक चेतावनी है कि हमें केवल जन्म दर घटाने पर ही नहीं, बल्कि जनसंख्या की गुणवत्ता और उसके बदलते ढांचे पर भी ध्यान देना होगा, ताकि हम एक मजबूत और स्थिर भविष्य का निर्माण कर सकें।