हाल ही में संसद में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए हैं, जिनका सीधा असर देश की राजनीतिक व्यवस्था और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ेगा। इन बिलों में लोक सभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, साथ ही सीटों के बंटवारे के लिए 1971 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई है। यह बदलाव न केवल संसद की संरचना बदल देगा, बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगा, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों और हिंदी भाषी राज्यों के लिए इसके अलग-अलग मायने हो सकते हैं।

क्या हुआ?

संसद में पेश किए गए संविधान (131वां संशोधन) बिल और इससे जुड़ा परिसीमन बिल भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। इन बिलों का मुख्य लक्ष्य लोक सभा में कुल सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करना है। प्रस्तावित 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से होंगी। यह सीटों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' के तहत महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जरूरी बताया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी, और सीटों की कुल संख्या बढ़ने से यह आरक्षण बिना किसी मौजूदा सांसद की सीट कम किए लागू किया जा सकेगा।

इन बिलों में एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित है कि सीटों के आवंटन के लिए संविधान में निर्धारित 1971 की जनगणना के आधार को खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह एक खुला फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिससे संसद साधारण कानून के जरिए सीटों के बंटवारे के लिए किसी भी जनगणना को आधार चुन सकेगी। फिलहाल, यह 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। इसके साथ ही, एक नया परिसीमन आयोग भी गठित किया जाएगा। इस आयोग का काम 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना और राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण करना होगा।

इन बदलावों का सबसे बड़ा असर राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व पर देखने को मिलेगा। अगर सीटों का बंटवारा 2011 की जनगणना के आधार पर होता है, तो दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ-साथ पूर्वोत्तर के राज्यों को अपनी संसदीय हिस्सेदारी में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इन राज्यों ने परिवार नियोजन में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। इसके विपरीत, उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों, जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है, उन्हें लोक सभा में अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व काफी बढ़ जाएगा। यह स्थिति राजनीतिक बहस और क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा दे सकती है।

मुख्य अंश

लोक सभा में कुल सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव किया गया है।
यह बदलाव संविधान (131वां संशोधन) बिल और परिसीमन बिल के माध्यम से होगा।
सीटों के आवंटन के लिए अब 1971 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा।
दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों का संसदीय प्रतिनिधित्व इस बदलाव से कम हो सकता है।
वहीं, उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों को लोक सभा में अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है।
इन बिलों का मुख्य उद्देश्य 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' के तहत महिला आरक्षण को लागू करना है।
एक नया परिसीमन आयोग 2011 की जनगणना के आधार पर संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करेगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा असर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनके राज्यों के भविष्य पर पड़ेगा। लोक सभा में सीटों की संख्या बढ़ना और सीटों के बंटवारे के लिए जनगणना के आधार को बदलना, देश के संघीय ढांचे और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। हर राज्य को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है, और यदि यह अनुपात बदलता है, तो संसद में उनकी आवाज की ताकत भी बदल जाती है। जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होगा, उनकी समस्याएं, जरूरतें और विकास की मांगें शायद उतनी प्रभावी ढंग से न उठ पाएं, जितनी पहले उठती थीं। इससे उन राज्यों के लोगों को लग सकता है कि उनकी बात पर कम ध्यान दिया जा रहा है।

इसके अलावा, जनगणना का आधार बदलने से उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। इन राज्यों ने अपने संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया और भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाई, लेकिन अब उन्हें 'इनाम' के बजाय 'सजा' मिल रही है क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। वहीं, जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है, उन्हें अधिक सीटें मिलेंगी। यह देश के विभिन्न हिस्सों के बीच असंतोष पैदा कर सकता है और क्षेत्रीय असमानता को बढ़ा सकता है। यह सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, बल्कि यह विकास नीतियों, संसाधनों के आवंटन और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को तय करने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगा, जहां अब कुछ राज्यों का पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि अन्य राज्यों का महत्व कम हो सकता है। यह आने वाले समय में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बनेगा।