लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पास न होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक पारा गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का पुतला भी फूंका और आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं के हक को छीनने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें करनी पड़ीं और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिससे दिल्ली की सड़कों पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा।

क्या हुआ?

लोकसभा में संविधान संशोधन बिल के गिरने के बाद, जिसने महिला आरक्षण कानून में बदलाव करने की बात कही थी, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी जैसे दिग्गज भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिसमें कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज प्रमुख हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी कीं। राहुल गांधी के आवास के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा, “उनके बयानों से साफ हो गया है कि कल बिल का विरोध सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी। यह दिखाता है कि राहुल गांधी और उनके साथियों, और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक हैं। वे चाहते हैं कि महिलाओं की भूमिका केवल वोट देने तक ही सीमित रहे, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आई, तो वे पीछे हट गए।” उन्होंने जोर देकर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित तो हो गया था, लेकिन उसे जमीन पर लागू करने के लिए इस संविधान संशोधन की जरूरत थी, जिसे इंडिया गठबंधन ने जानबूझकर हराया।

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने भी विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, “पिछले तीस सालों से देश की आधी आबादी, हमारी महिलाएं, लगातार अपमान झेल रही हैं। यह बिल बार-बार सदन में लाया गया; कभी इसे फाड़ा गया, कभी फेंका गया, और कभी इसका विरोध किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? एक तरफ वे कहते हैं कि वे डीलिमिटेशन नहीं चाहते, दूसरी तरफ वे पुनर्गठन नहीं चाहते। कभी वे 543 सीटों के भीतर इसे लागू करने की बात करते हैं, कभी सीटों की संख्या बढ़ाने की। कभी वे कुछ राज्यों की बात करते हैं, कभी कोटे के भीतर कोटे की, और कभी मुस्लिम महिलाओं की। आज, मैं विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहती हूं: यदि वे मुस्लिम महिलाओं के इतने शुभचिंतक थे, तो जब मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून लाया था, तो उन्होंने उसका विरोध क्यों किया था?”

बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “यदि हमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करनी हैं, तो यह तय करने के लिए एक तटस्थ प्राधिकरण की आवश्यकता है कि कौन सी सीटें आवंटित की जाएंगी। यह 1976 में ही तय हो गया था कि डीलिमिटेशन 2026 में होगा, और कांग्रेस डीलिमिटेशन को नहीं रोक सकती, क्योंकि इसके लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यह विशेष बिल इसलिए लाया गया था ताकि डीलिमिटेशन के साथ महिलाओं की सीटें आरक्षित की जा सकें। कांग्रेस को ऐसी चालें चलना और भ्रम पैदा करना बंद करना चाहिए। वे सोचते हैं कि दिल्ली और देश के लोग नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं। आप हमेशा महिला आरक्षण के खिलाफ रहे हैं, और फिर से इसके खिलाफ वोट करके, आपने अपने इरादों को स्पष्ट रूप से दिखाया है।” इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 'पुराना' महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग करने का फैसला किया है।

मुख्य अंश

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिससे बीजेपी में भारी रोष है।
बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी का पुतला जलाया गया और कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझता है और सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं चाहता।
बीजेपी नेताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हुआ था, लेकिन उसे लागू करने के लिए जरूरी संशोधन को इंडिया गठबंधन ने हराया।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें कीं और राहुल गांधी के आवास के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई।
विपक्ष अब प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 'पुराना' महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग करेगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम आदमी, खासकर देश की महिलाओं के लिए बहुत अहम है। महिला आरक्षण बिल का मकसद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि देश की आधी आबादी को सही मायने में प्रतिनिधित्व मिल सके। अगर यह बिल पास होता तो महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधा हिस्सा लेने का मौका मिलता, जिससे उनके मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया जा सकता था। इस बिल का रुकना महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीतिक समानता की दिशा में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई राजनीतिक दल महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर हैं, या यह सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है?

यह घटना भारतीय राजनीति में चल रही खींचतान को भी उजागर करती है। एक तरफ बीजेपी इसे महिला विरोधी कदम बता रही है और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने बचाव में कुछ और तर्क दे रहा है। यह सब आने वाले चुनावों पर भी गहरा असर डालेगा, क्योंकि राजनीतिक दल अब महिलाओं के वोटों को साधने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाएंगे। आम लोगों को यह समझना होगा कि उनके वोट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और कौन उनके असल मुद्दों को उठा रहा है। इस पूरी बहस से यह साफ हो जाता है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अभी भी भारतीय राजनीति में एक गर्म विषय बना रहेगा और इसका समाधान इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला।