तमिलनाडु को हमेशा से एक ऐसे राज्य के रूप में देखा गया है जिसने द्रविड़ियन आंदोलन की बदौलत जाति की बाधाओं को पार कर लिया है और एक समान समाज की ओर बढ़ा है। लेकिन, चुनावी राजनीति की बात आती है, तो यह धारणा कुछ हद तक टूटती नजर आती है। यहां चुनावों में जाति एक बेहद महत्वपूर्ण कारक बन जाती है, जिसे द्रविड़ियन आंदोलन से निकलीं दोनों प्रमुख पार्टियां, DMK और AIADMK, कतई नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। हाल ही में हुए एक अध्ययन से यह खुलासा हुआ है कि अगले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ही, प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरण कितने हावी हैं, और यह ट्रेंड पिछले पांच सालों में और भी मजबूत हुआ है।

क्या हुआ?

हाल के अध्ययनों से तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में एक दिलचस्प लेकिन महत्वपूर्ण पैटर्न सामने आया है। इन अध्ययनों के मुताबिक, राज्य की दो सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियां, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK), जब चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करती हैं, तो कुछ खास जातिगत समुदायों को प्राथमिकता देती हैं। इन समुदायों में मुख्य रूप से वन्नियाकुला क्षत्रिय (वन्नियार), मुक्कुलाथोर (थेवर) और कोंगु वेल्लालर (गौंडर) शामिल हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि ये तीनों समुदाय चुनावों में उम्मीदवारों के बड़े हिस्से पर कब्जा करते हैं, जो राज्य के चुनावी परिदृश्य में उनकी प्रभावशाली भूमिका को दर्शाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, 188 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में, DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगभग 45% उम्मीदवार इन्हीं तीन जाति समूहों से आते हैं। यह आंकड़ा पांच साल पहले 38% था, जिसमें अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, AIADMK के नेतृत्व वाले मोर्चे के लगभग 55% उम्मीदवार इन समुदायों से संबंधित हैं, जबकि पांच साल पहले यह संख्या 47% थी। इन आंकड़ों में हुई वृद्धि साफ बताती है कि राज्य की राजनीतिक पार्टियों के लिए इन प्रभावशाली जाति समूहों का समर्थन चुनावी जीत के लिए कितना जरूरी है। वे जानती हैं कि इन समुदायों के वोटों को नजरअंदाज करना चुनाव में हार का कारण बन सकता है, इसलिए वे इन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। यह प्रवृत्ति तमिलनाडु की राजनीतिक संरचना को गहरा प्रभावित करती है, जहां सैद्धांतिक रूप से जातिगत भेदभाव को कम करने पर जोर दिया जाता रहा है।

मुख्य अंश

तमिलनाडु में द्रविड़ियन आंदोलन के बावजूद, चुनावों में जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनी हुई है, जिसे पार्टियां अनदेखा नहीं कर सकतीं।
DMK और AIADMK जैसी प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार चयन में जातिगत समीकरणों का गहरा प्रभाव देखा जा रहा है।
राज्य में वन्नियार, मुक्कुलाथोर और कोंगु वेल्लालर समुदाय के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में बड़ी हिस्सेदारी मिलती है।
DMK-गठबंधन के कुल उम्मीदवारों में से 45% इन तीन समुदायों से हैं, जो पांच साल पहले के 38% से बढ़ा है।
AIADMK-गठबंधन के कुल उम्मीदवारों में से 55% इन समुदायों से हैं, जो पांच साल पहले के 47% से बढ़ा है।
यह डेटा दिखाता है कि चुनावी सफलता के लिए राजनीतिक दल इन प्रभावशाली जाति समूहों पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं।
आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में भी इन जातिगत समीकरणों का महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल सकता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम आदमी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि भले ही तमिलनाडु को जातिविहीन समाज का मॉडल बताया जाता हो, लेकिन जमीन पर राजनीति की सच्चाई कुछ और है। जब पार्टियां कुछ खास जातियों के उम्मीदवारों को ज्यादा मौका देती हैं, तो इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि कौन लोग हमारी समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे और कौन से मुद्दे सरकार की प्राथमिकता में होंगे। अगर विधायक सिर्फ एक खास जाति के हों या उनका प्रतिनिधित्व कुछ खास जातियों तक सीमित हो, तो यह संभव है कि अन्य समुदायों की आवाजें और उनकी जरूरतें अनसुनी रह जाएं। इससे समाज में असमानता बढ़ सकती है और सरकार की नीतियां सभी वर्गों के बजाय कुछ खास वर्गों को ही फायदा पहुंचा सकती हैं।

इसके अलावा, यह दिखाता है कि हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि सरकारें वास्तव में सभी लोगों के लिए काम करें, तो हमें ऐसे नेताओं को चुनना होगा जो जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर सभी के हित में सोचें। यह ट्रेंड हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और विकास के साथ-साथ सामाजिक सुधारों पर भी लगातार काम करते रहना होगा, ताकि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिल सके। यह सिर्फ वोटों का खेल नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि हमारा समाज अपनी मूलभूत समस्याओं से किस तरह जूझ रहा है, और इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें और कितना लंबा सफर तय करना है।