गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हाल ही में एक बड़ा और साहसिक बयान दिया है, जिससे पूरे देश में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने साफ कहा कि अगर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' यानी महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद उनकी अपनी विधानसभा सीट भी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है, तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्री सावंत ने यह बात 15 अप्रैल 2026, बुधवार को गोवा में आयोजित एक 'टाउन हॉल ऑफ विमेन' कार्यक्रम में कही, जहां वे महिला आरक्षण कानून के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे थे। उनका यह बयान दिखाता है कि वे महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए कितने गंभीर हैं।

क्या हुआ?

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। उन्होंने बुधवार को महिलाओं के साथ एक खास बातचीत कार्यक्रम में इस कानून के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को उनके अधिकारों और इस नए कानून के फायदों से अवगत कराना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवा राज्य इस कानून के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसके तहत विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यह आरक्षण महिलाओं को निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में समान भागीदार बनने का मौका देगा, जो कि अब तक काफी कम रहा है।

मुख्यमंत्री सावंत ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए एक ऐसी टिप्पणी की, जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, अगर महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद उनकी खुद की विधानसभा सीट भी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है। यह बयान उनके मजबूत इरादों और इस कानून के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आमतौर पर नेता अपनी सीट खोने या बदलने से कतराते हैं, लेकिन सावंत का यह रवैया दिखाता है कि वे व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर व्यापक सामाजिक बदलाव चाहते हैं। उनका यह कदम एक मिसाल कायम कर सकता है और अन्य राजनेताओं को भी महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आने को प्रेरित कर सकता है। यह दिखाता है कि गोवा में महिला आरक्षण को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और इसे कितनी जल्दी लागू करना चाहती है।

मुख्य अंश

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महिला आरक्षण कानून का जोरदार समर्थन किया।
उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक 'टाउन हॉल ऑफ विमेन' कार्यक्रम को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि उन्हें अपनी सीट आरक्षित होने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी।
गोवा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने का इंतजार कर रहा है।
यह बयान 15 अप्रैल, 2026 को गोवा में दिया गया, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली।
महिला आरक्षण कानून का उद्देश्य देश की विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।
CM सावंत का यह बयान दर्शाता है कि वे महिला प्रतिनिधित्व को गंभीरता से लेते हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह खबर आम लोगों, खासकर महिलाओं के लिए बहुत मायने रखती है। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुले तौर पर महिला आरक्षण का समर्थन करता है और अपनी सीट खोने की बात भी करता है, तो इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। इसका मतलब है कि अब विधानसभाओं में महिलाओं की आवाज पहले से ज्यादा सुनी जाएगी। ज्यादा महिलाएं विधायक बनकर अपनी समस्याएं और सुझाव सामने ला सकेंगी, जिससे ऐसी नीतियां बनेंगी जो सीधे तौर पर आम महिलाओं के जीवन को बेहतर बना सकेंगी। चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा या रोजगार से जुड़ी बातें हों, महिला प्रतिनिधि इन मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता से काम कर सकती हैं, क्योंकि वे इन अनुभवों को करीब से समझती हैं। यह सिर्फ राजनीतिक अधिकार की बात नहीं है, बल्कि इससे समाज में महिलाओं की इज्जत और भागीदारी भी बढ़ेगी, जिससे एक संतुलित और प्रगतिशील समाज का निर्माण होगा।

यह निर्णय सिर्फ गोवा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ऐसी प्रगतिशील सोच दिखाते हैं, तो इससे बाकी राज्यों को भी महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की प्रेरणा मिलती है। महिला आरक्षण लागू होने से राजनीति में लैंगिक समानता आएगी, जो हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। युवा लड़कियों को राजनीति में आने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। वे देखेंगी कि महिलाएं भी बड़ी भूमिकाएं निभा सकती हैं और निर्णय ले सकती हैं। कुल मिलाकर, यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा और देश के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी।