राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आज नई दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जहाँ मानवाधिकार पर लघु फिल्म प्रतियोगिता 2025 के सात प्रतिभाशाली विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने सभी विजेताओं को बधाई दी और फिल्म निर्माण के प्रति उनके जुनून की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑडियो-विजुअल कंटेंट एक बहुत ही असरदार माध्यम है, जो सीधे हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है और समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। यह आयोजन सिर्फ एक पुरस्कार समारोह नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

क्या हुआ?

नई दिल्ली स्थित एनएचआरसी परिसर में हुए इस कार्यक्रम में देश भर से आए फिल्म निर्माताओं और गणमान्य व्यक्तियों की भीड़ जुटी थी। आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने कहा कि देश के कोने-कोने से, 24 भारतीय भाषाओं में, इस प्रतियोगिता के लिए एंट्रीज भेजी गई थीं। यह दिखाता है कि मानवाधिकारों का मुद्दा कितना व्यापक और राष्ट्रीय है। उन्होंने यह भी बताया कि 2015 में शुरू हुई यह प्रतियोगिता हर साल तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिससे पता चलता है कि लोग अब मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उन्हें जानने-समझने में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाएंगे।

इस अवसर पर एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सायनी, महासचिव श्री भरत लाल, महानिदेशक (जांच) श्रीमती अनुपमा नीलेकर चंद्र और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सभी सात विजेता फिल्मों ने अलग-अलग संदेश दिए और सिनेमा की ताकत को दिखाया कि कैसे यह मानवाधिकारों को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने खासतौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'द डस्क ऑफ लाइफ' और लघु फिल्म 'रानी' की तारीफ की, क्योंकि इनमें समाज के हाशिए पर जी रहे लोगों की जिंदगी को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है। श्रीमती विजया भारती सयानी ने भी फिल्म निर्माण को एक सशक्त माध्यम बताया, जो पुरानी सोच को चुनौती देता है, सामाजिक बेड़ियों को तोड़ता है और लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि युवा फिल्मकार ही मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में अगुवा बन सकते हैं।

इससे पहले, महासचिव श्री भरत लाल ने प्रतियोगिता की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहाँ 2024 में 303 एंट्रीज मिली थीं, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 526 हो गई। इनमें से 438 एंट्रीज को कड़ी तीन-चरणीय चयन प्रक्रिया के बाद जूरी के मूल्यांकन के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता अब मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल बन चुकी है। विजेताओं की घोषणा संयुक्त सचिव श्रीमती सैदिंगपुई छकछुआक ने की। प्रथम पुरस्कार के तौर पर 2 लाख रुपये और ट्रॉफी व प्रमाण पत्र सुश्री सारिका जैन की हिंदी फिल्म 'रानी' को मिला। यह फिल्म वर्ग-विभाजन और घरेलू कामगार महिलाओं के संघर्षों को बहुत गहराई से दर्शाती है। दूसरा पुरस्कार 1.5 लाख रुपये श्री अमल एस. की मलयालम फिल्म 'मीनव्हाइल शी..' को मिला, जो लैंगिक रूढ़ियों और घरेलू हिंसा के बीच कामकाजी महिलाओं पर पड़ने वाले असमान बोझ पर केंद्रित है। तमिलनाडु के श्री साई शशांक ताती की फिल्म 'द डिलीवरी' को 1 लाख रुपये का तीसरा पुरस्कार मिला, जो गिग वर्कर्स की चुनौतियों, नौकरी की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा की कमी को उजागर करती है। इसके अलावा, फाल्गुनी भक्त की 'मालती', रवि कर्णवाल की 'सेकंड चांस', दामोदर डी. पवार की 'डस्क ऑफ लाइफ़' और मनोज अप्पासो जानवेकर की 'भाग्यश्री' जैसी चार फिल्मों को 'विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र' के साथ 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया। इन फिल्मों ने आदिवासी शिक्षा, जेल सुधारों, बुजुर्गों के संघर्ष और ग्रामीण भारत में विधवाओं के अधिकारों जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों को छुआ।

मुख्य अंश

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नई दिल्ली में मानवाधिकार पर लघु फिल्म प्रतियोगिता 2025 के 7 विजेताओं को सम्मानित किया।
प्रतियोगिता को पूरे देश से 24 भारतीय भाषाओं में 526 प्रविष्टियां मिलीं, जो इसकी राष्ट्रीय पहुंच को दर्शाती हैं।
सुश्री सारिका जैन की हिंदी फिल्म 'रानी' ने घरेलू कामगार महिलाओं के संघर्षों को दर्शाते हुए 2 लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार जीता।
श्री अमल एस. की 'मीनव्हाइल शी..' और श्री साई शशांक ताती की 'द डिलीवरी' ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार हासिल किया।
चार अन्य फिल्मों को 'विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र' के साथ 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, जिनमें आदिवासी शिक्षा से लेकर जेल सुधार तक के विषय शामिल थे।
एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने फिल्मों को अवचेतन मन को प्रभावित करने और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम बताया।
सभी पुरस्कृत फिल्में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी, जिनका उपयोग सरकारी निकाय, शैक्षणिक संस्थान और नागरिक समाज संगठन जागरूकता कार्यक्रमों के लिए कर सकेंगे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह प्रतियोगिता और ऐसे आयोजनों का आम लोगों के लिए बहुत महत्व है। अक्सर, जटिल मानवाधिकार मुद्दों को समझना या उनके बारे में जानना मुश्किल लगता है। लेकिन, फिल्में इन मुद्दों को सरल और भावनात्मक तरीके से पेश करती हैं, जिससे हर कोई उनसे जुड़ पाता है। जब 'रानी' जैसी फिल्म घरेलू कामगार महिलाओं के संघर्ष या 'द डिलीवरी' जैसी फिल्म गिग वर्कर्स की अनिश्चितता दिखाती है, तो ये सिर्फ कहानियाँ नहीं रहतीं, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई बन जाती हैं। ये फिल्में हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे हम अपने आस-पास के लोगों के अधिकारों का सम्मान करें और उन्हें सुरक्षित रखें। यह हमें संवेदनशील बनाती हैं और बदलाव के लिए आवाज उठाने को प्रेरित करती हैं।

एनएचआरसी जैसी संस्थाओं द्वारा फिल्मों को एक मंच देना यह दर्शाता है कि रचनात्मकता का उपयोग सामाजिक जागरूकता के लिए कितना प्रभावी हो सकता है। इससे न केवल युवा फिल्मकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, बल्कि वे समाज के लिए भी एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। ये फिल्में सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं, शिक्षा संस्थानों में चर्चा का विषय बन सकती हैं और नागरिक समाज संगठनों को अपने जागरूकता अभियानों में मदद कर सकती हैं। कुल मिलाकर, यह पहल मानवाधिकारों को केवल किताबों या कानूनों तक सीमित न रखकर, उन्हें आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनाने में मदद करती है, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज का निर्माण हो सके।